काठमाडौं, ५ जेठ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीसँगको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि जरो गाड्दै आएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कदम चाल्ने यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेका छन्।
मन्त्री महासेठले गत बुधबार राति नै विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने कोसिस गरेको थिए। सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भट्टराईको कदममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत सहयोग रहेको हुँदा मन्त्रालयका सचिव मधुसूधन अधिकारीले भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्न नसक्ने भनेपछि मन्त्री महासेठ पछि हटेका थिए।
त्यसपछि मन्त्री महासेठले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर भट्टराईका कारण आफूलाई सिन्डिकेट अन्त्य गर्न असहज भएको भन्दै उनको सरुवाका गर्न स्वीकृति मागेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृति दिएपछि मन्त्री महासेठले भट्टराईलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी पत्र थमाएका छन्।
भट्टराईलाई मन्त्रीले थमाएको पत्रमा विशेष काममा लागि मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनिएको छ। तर भट्टराईले के काममा गल्ती गरेको भनेर उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रालयबाट सरुवाको पत्र आएलगत्तै भट्टराईले भने, ‘मन्त्रालयमा हाजिर हुने पत्र पाएको छु।’ तर आइतबारदेखि केही दिन बिदा बस्ने र मन्त्रालयमा हाजिर हुन नजाने भट्टराईको भनाइ छ। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मन्त्रीलाई व्यवसायीले भट्टराईलाई विभागबाट हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए। व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्री महासेठले अन्ततः भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्री महासेठले केही दिनअघि यातायात व्यवसायीसँगको वार्तामा गरेका केही लिखित तथा मौखिक सम्झौतालगत्तै काम गर्न असहज भएको निष्कर्षसहित भट्टराई १० दिनभन्दा बढी समय बिदामा बसेका थिए। जेठ १ गतेबाट फेरि काममा फर्किएका भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ। ‘मन्त्री महासेठकै लगानी रहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले नयाँ बसपार्कको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सिन्डिकेट अन्त्य भएको अवस्थामा त्यो पनि बन्द हुने भएपछि मन्त्रीज्यू भट्टराईलाई साइजमा ल्याउन मैदानमा उत्रिनु भएको हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
कानुनी र कागजी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा सिन्डिेकट अन्त्य भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री महासेठले व्यवसायीको स्वार्थपूर्ति गर्दै पुनः सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट ब्यूँताउने खेलमा भट्टराईलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेको स्रोत बताउँछ। सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा संस्था ऐन २०३५ अनुसार जिल्ला प्रशासनमार्फत दर्ता भएका यातायात समितिको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने समय दुई महिना बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि समितिलाई नै वैधानिकता दिने प्रपञ्च गर्दै मन्त्री महासेठले विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेका हुन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
