काठमाडौँ ।
सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताउनु भयो । पाठकले सिलिण्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सिलिण्डरको आयु र गुणस्तरका विषयमा कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले पुरानो सिलिण्डरका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्ने बताउनु भयो । सिलिण्डरको आयु तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सांसद पन्तले व्यवसायी र सरकार दुवैले भण्डारण क्षमता र बुलेटको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले ग्यासको मौज्दात र भण्डारण क्षमता कमजोर हुनुमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले भण्डारण क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले मात्र बजार धान्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसमा ठोस गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दैलेखको ग्यास खानी उत्खनन परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन समेत सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद कृपाराम रानाले व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सांसदहरूले सिलिण्डरको रङ फरक–फरक बनाउन (कलर कोडिङ) सुझाव दिएका छन् ।
रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल ७ सय बुलेटले मात्रै देशको माग धानिरहेको अवस्था रहेको भन्दै पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आधा सिलिण्डरको व्यवस्थाले ढुवानी र श्रम लागत बढाएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । सांसद भण्डारीले पनि धनी र गरिबका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी आर्थिक स्रोतको वचत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । साथै, १४.२ केजी र ७.१ केजीका सिलिण्डरको उपभोग अवधिमा देखिएको प्राविधिक भिन्नताका बारेमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो ।
सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जा (इन्डक्सन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बिजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्ने तर स्वदेशमै यसको खपत बढाएर ग्यासको परनिर्भरता घटाउनेतर्फ लाग्नेतर्फ नसोचिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्कीले बजारमा हुने कालोबजारी रोक्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समेत माग गर्नुभयो । यद्यपि, न सांसद कार्कीले भने क्यासब्याक वा अनुदानका फरक मेकानिजम बनाउँदा झन् भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने भन्दै कार्यान्वयनमा शतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनु भयो । बैठकमा सांसदहरूले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भन्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
