काठमाडौं ।
जर्मनीको बोनमा हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमूहको बैठक (बोन सेसन) जलवायु राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरुमा सहमति नजुटाई टुंगिएको छ ।बोन सेसनमा अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फण्ड) लाई कम्तीमा तीन गुणा (ट्रिपल) ले बढाउनुपर्ने आवाज उठेपनि विकसित देशहरु दायित्व लिन तयार नभएपछि निर्णय हुन नसकेको हो । त्यसैगरी अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचकहरुकोे एजेण्डा पनि कोप ३१ का लागि धकेलिएको छ । ब्राजिलमा भएको कोप ३० मा नै सूचकलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर सूचकहरु १ सय भन्दा माथि भएपछि सदस्य देशहरुबीच बोन सेसन मार्फतसंख्या घटाएर अन्तिम रुप दिने सहमति गरेका थिए । ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने अमेरिका पेरिस महासन्धिको मूल दायित्वमा नरहेको अवस्था र बदलिँदो विश्वव्यापी भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण विकसित देशहरूमाथि जलवायु न्यायका लागि हुनुपर्ने दबाब कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेपालबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका बन मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालकाअनुसार नेपालले ‘पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली’ लाई सूचकका रूपमा समावेश गराउन सफल भएपनि समग्र सूचकहरूको टुङ्गो लाग्न सकेन । अमेरिका जस्तो प्रमुख उत्सर्जक नै दायित्वबाट बाहिर रहँदा अन्य धनी देशहरू लाई पनि वित्तीय प्रतिवद्धता पूरा नगर्न र अनुकूलन तथा हानि–नोक्शानीको कोषबाट पन्छिन सहज वातावरण मिलेको विश्लेषण उहाँले गर्नुभयो ।महेश्वर ढकालकाअनुसार जलवायु न्युनिकरण कार्ययोजना अन्तर्गत जीवाश्म इन्धनलाई विस्थापित गर्ने विषयमा पनि विकसित र धनी देशहरू पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । क्लीन इनर्जी बढाउने भनिए पनि अरब राष्ट्रहरू र केही विकसित मुलुकहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।
जलवायु विज्ञानको अन्तरसम्बन्धमा पनि मतभेद
दायित्ववोध गर्ने र जलवायु सुविधा अर्थात् क्षतिपूर्तिबापतको सहयोग लिने सन्दर्भमा हरेक घटनालाई जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ ।युएनफसिसिसिका सदस्य राष्ट्रहरुमा केहीले ऐतिहासिक उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति र न्युनिकरणको सुविधा लिने र दायित्व बोध गर्ने सवालमा घटनालाई जलवायु विज्ञान अनुसार विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने केहीले जलवायु विज्ञान र नेगोसिसनलाई भिन्न रुपमा हेर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । जलवायु वार्तालाई वैज्ञानिक आधारबाटै विमुख गराउँदा प्रभावकारी नहुने तर्क कतिपयको रहेको देखिन्छ । कतिपय परिस्थितिमा जलवायु विज्ञानका लागि ३० बर्षको तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले तथ्यांक दस्तावेज राख्न नसकेका अधिकांश विकसोन्मुक मुलुकहरु जलवायु न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने जोखिम श्रृजना गर्ने धारण केहीको छ ।
हिउँ पग्लने समस्याः नेपालको मात्र नभई विश्वकै सङ्कट
कोप–३० को निर्णयअनुसार यसपटक बोन सेसनमा माउन्टेल डायलग सम्पन्न भएको छ । पर्वतीय देशहरुले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी विश्वस्तरीय सम्मेलनमा आ–आफ्नो ढंगले पर्वतका विषयमा छलफल बहस गरेपनि युएनफसिसि सचिवालयका तर्फबाट भने यसलाई छुट्टै विषयको रुपमा सम्बोधन गरिएको थिएन । पर्वतीय क्षेत्रको हिउँ पग्लने विषय केवल नेपालको स्थानीय समस्या नभएर विश्वव्यापी सङ्कट हो र यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने बोधका साथ कोप–३० ले माउण्टेन डायलग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।जुन ८ देखि १८ सम्म जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनमा कोप ३० ले गरेको निर्णयअनुसार माउण्टेन डायलगका निष्कर्षलाई कोप ३१ मा लैजाने निर्णय गरेको छ । यो सेसनमा कुनैपनि दस्तावेजहरूको अन्तिम निर्णय हुँदैन । प्राविधिक रूपमा बोन सेसनका दस्तावेजहरू आगामी कोप ३१ मा पेश हुन्छन् । तर बोन सम्मेलनले अन्तिम टुंगो लगाएका विषयहरु कोपमा स्वतः अनुमोदन हुने गर्दछ ।
