काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनहरूको अध्ययन शुरु गरिएको बताउनुभएको छ । आयोगले नेपाल सरकारसँग बजेट मागेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै सूचनाको वर्गीकरण गर्नेबारे मुख्यसचिवले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभएको हो ।
आचार्यका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि केही विषयमा सूचना नदिन सकिने प्रावधान समेत रहेको छ । त्यस्ता सूचनाको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । नदिने सूचनाको सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी कानूनले नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई दिएको बताउँदै उहाँले तर मुख्यसचिवले यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यसचिवलाई सूचना वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे पनि कुनै पहल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यसचिवबाट पहल नभएपछि आयोगले संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक निकायहरूलाई पत्राचार गरी सूचना वर्गीकरणको अधिकार सम्बन्धित निकायमै रहेको जानकारी गराएको आचार्यले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पारदर्शिता, समान सूचना पहुँच र कानूनी स्पष्टतामार्फत सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
