काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सरकारी र सार्वजनिक सम्पतीको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।
प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार भूमि प्रशासनमा उजुरीहरूको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्युन मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत विवरण
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा बढ्दो जोखिम
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त राईले संघीयता संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । खास गरी विकास आयोजना, बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता र अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको विश्लेषण छ । जनताको नाम जोडेर अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता प्रशासनिक कार्यमा भइरहेका गैरकानूनी खर्चलाई उहाँले ‘शासकीय विकृति’ को संज्ञा दिनुभयो ।
विकास र अनुसन्धान परस्पर विरोधी होइनन्
उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभयो । ‘अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।
युवा पुस्ता र अभिभावकसँगको प्रश्न
समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राईले नयाँ संस्कृति विकासको आह्वान गर्नुभयो । युवा पुस्ताले आफ्ना अभिभावकको सम्पतीको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । सुशासनका लागि युवा पुस्ताको खबरदारी र साझेदारी अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र विषय नभएको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि यसको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषा र सजाय निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न उहाँले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
