भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई हरेक सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका कानुन, सम्बन्धित निकाय तथा अभियान हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको सपना साकार पार्न सबैभन्दा पहिले स्थिर र जिम्मेवार राजनीति आवश्यक छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
नेपाल सबैभन्दा जटिल र दीर्घकालीन समस्यामध्ये भ्रष्टाचार प्रमुखरुपमा देखा परेको छ । हरेक सरकार, हरेक राजनीतिक दल र हरेक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चुनावी घोषणापत्रदेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुशासन’, ‘पारदर्शिता’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त समाज’ जस्ता शब्दहरू दोहोरिरहेकै हुन्छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिदैन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास नगरेको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता संवैधानिक तथा संस्थागत संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् । कानुनी संरचना पनि बलियो छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही भएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरू अदालतसम्म पुगेका घटनाहरूले राज्यको इच्छाशक्ति पूर्ण रूपमा शून्य छैन भन्ने देखाउँछ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता किन प्राप्त हुन सकेन भन्ने प्रश्न छ । विकास आयोजनामा अनियमितता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा घुस, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्का प्रणालीमा चलखेल जस्ता समस्याहरू निरन्तर दोहोरिइरहेका छन् । यसबाट प्रयासहरू पर्याप्त भए पनि परिणाम कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यसको मूल कारण व्यवस्थागत कमजोरीभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारकका रूपमा देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पछिल्ला दशकहरूमा सरकारको आयु अत्यन्त छोटो रहँदै आएको छ । एक वर्ष नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुने, मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिने र नीति प्राथमिकताहरू निरन्तर बदलिने अवस्था रहँदै आएको छ । यस्तो अस्थिर वातावरणमा दीर्घकालीन सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको तत्काल देखिने परिणाम दिने प्रक्रिया होइन; यसका लागि निरन्तरता, धैर्य र संस्थागत दृढता आवश्यक पर्छ ।
सरकार छोटो समयमै परिवर्तन हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पनि राजनीतिक दबाबमा पर्छन् । नयाँ सरकारसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ, अनुसन्धानका फाइलहरू थन्किन्छन् र कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरू राजनीतिक सम्झौताका कारण ओझेलमा पर्छन् । यसले कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जान्छ, सत्ता फेरिएपछि सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ । यही मानसिकताले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउँछ । राजनीतिक अस्थिरताले कानुन कार्यान्वयनलाई पनि कमजोर बनाउँछ । कडा कानुन बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक समर्थन टिकाउ हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावबाट मुक्त रहन सक्दैनन् । जब सरकार नै अस्थिर हुन्छ, तब संस्थाहरू पनि अस्थिर बन्न पुग्छन् ।
यसका साथै छोटो समय सत्तामा बस्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई दीर्घकालीन सुधारभन्दा तत्काल लाभतर्फ आकर्षित गर्छ । आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि शक्ति, स्रोत र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ । नागरिक स्तरमा पनि यसले निराशा पैदा गरेको छ । बारम्बार सरकार फेरिएर पनि अवस्था उस्तै रहँदा नागरिकले राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छन् । विश्वास कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक दबाब पनि कमजोर हुन्छ । जबसम्म नागरिक, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज निरन्तर सचेत र सक्रिय रहँदैनन्, केवल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
अब आवश्यक कुरा के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकार परिवर्तनसँग असम्बन्धित, दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । सरकार जुनसुकै आए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिनु हुँदैन भन्ने साझा प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक छ ।
