काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हाल संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा मात्रै जीवित रहेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको संसद बैठक अन्त्य गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ ।
स्थायी सदन भएकोले यसको बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको दौडधुप चलेको छ । पहल गरिरहनुभएको समाचार पनि आइरहेका छन् । यता सरकार बैठक बोलाउन सकरात्मक देखिएपनि बोलाएको भने छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सभाको वैठक आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते संसद भवन आगलागी भएपछि सभाको बैठक बोलाउनको लागि पुरानो राष्ट्रिय सभा भवन र हालको कृषि समितको हललाई भौतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहको छ । प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा बोलाउनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
कानून निर्माणको लागि संघीय संसदका दुवै सभाले विधेयकहरुलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानून निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोेकेको छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन पनि माघ ११ गते तोकिएको छ । दुवै सदनको सदस्यको निर्वाचनको तयारीमा सरकार रहँदा राष्ट्रिय सभा बोलाएर सरकारलाई किन अल्मल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधि सभा नभएको संवैधानिक संक्रमणको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई सक्रिय बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । वर्तमान सरकार जनस्तरबाट आएको सरकार भएकोले यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख संस्थागत संयन्त्र नै राष्ट्रिय सभा भएको उहाँको तर्क छ । सरकारलाई सहजीकरण गर्न, जवाफदेही बनाइराख्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जिवन्त राख्न राष्ट्रिय सभा बोलाउन ढिलो भइसकेको उहाँको तर्क छ ।
संविधानले दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको सभाका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएपनि संसदका धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय सभामा विधेयक बाहेकका अनेकौ संसदीय काम गर्न सकिन्छ । सरकारका काम कारबाहीमाथि बहस, प्रश्नोत्तर र निगरानी राष्ट्रिय सभामार्फत गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । जनताको आवाज र समस्या औपचारिक रूपमा उठाउन, राजनीतिक विवाद र बहसका विषयलाई संसदीय ढाँचामा ल्याएर लोकतान्त्रिक संस्कृति मजबुत बनाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारलाई जनताप्रत्ति उत्तरदायी बनाउन नसकिए मनलाग्दी ढंगले चल्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले संसदमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । सरकार र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्न पनि सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले राष्ट्रिय सभाका दर्ता भएका कानूनहरुलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानको लागि तयार गरेर राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा आउनेबित्तिकै विधेयक पास गर्नेगरी तयार गरेमा समयको पनि वचत हुने र कानूून पनि छिटो बन्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नगरी राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । सांसदहरूलाई बिजनेस नदिने हो भने तलब–भत्ता दिएर निष्क्रिय राख्नु अर्थ नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय सभामा पक्षप्रतिपक्ष नरहेकोले सरकारको तर्फबाट ल्याउने विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताउनु भयो । त्यसमा सरकारको प्रश्तुतिअनुसार सहमती हुने नहुने निक्र्याैल हुने उहाँको भनाई छ ।
हाल सरकारलाई दुईवटा म्याण्डेट रहेका छन्, सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । सरकारको यी दुवै कार्यका लागि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सहयोग गर्ने सचिव पाण्डेले बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाले राजनीतिक सहकार्य, समन्वय र छलफलका लागि केन्द्रिय संस्थागत प्लेटफर्मको भुमिका खेल्ने उहाँको दाबी छ । निर्वाचनको लागि पनि जनपरिचालन भएका संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले संसदबाट निर्वाचनमा भाग लिनको लागि आह्वान गर्न सकिने बताउनु भयो । हाल सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच रहको बेमेल तथा ग्यापलाई पुर्ने पुलको रुपमा पनि राष्ट्रिय सभाले भुमिका खेल्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले राष्ट्रिय सभा सरकारलाई अलमल्याउने नभई झन उपयोग गर्ने टुल्स भएको बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही संघारमा रहेकोले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सभा बस्न जरुरी औँल्याउनु भयो । राष्ट्रिय सभाको बैठकले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक वातावरण निर्माण, दलहरूबीच सहकार्य र आपसी विश्वास बढाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
डा. पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका चार समितिहरूमध्ये विशेषगरी विधायन समितिले विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमा काम गरिरहेको बतउनु भयो । अन्य समितिहरूले निगरानी सम्बन्धी विषय, समसामयिक मुद्दा, सुशासन र चुनाव सम्बन्धी बहस अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिहरुमा मन्त्रीहरु समेत सक्रिय सहभागी भएकाले संसद संचालनमा झनै सहज भएको उहाँको भनाई छ । संसद बैठक आह्वान नभएको कारण यी समितिका प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न नपाएको उहाँको भनाई छ । सभाले प्रतिवेदन छलफल गरेर निर्णय लिनसके संसदको भुमिका अझ जीवन्त हुने उहाँले बताउनु भयो । संसदलाई निष्क्रिय राख्नु सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबैका लागि जोखिम भएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभाको सक्रियता नै अहिलेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र निर्वाचन तयारीको आधारभुत शर्त रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
