सरकारको पहिलो दायित्व : भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १८ २०८२, बिहीबार

सरकारको पहिलो दायित्व : भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही

जेन जी आन्दोलनको मर्म, जनताको विश्वास र नयाँ नेपालको सपना भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिसँग जोडिएको छ । आन्दोलनको सफलता र राजनीतिलाई सङ्ग्लो बनाउन वर्तमान सरकारको पहिलो र सर्वोच्च दायित्व नै भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारबाही गर्नु हो । जेन जी आन्दोलनले देशमा आशा र परिवर्तनको झिल्को देखाएको छ, तर त्यो आशा तब मात्र पूरा हुन्छ जब भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर, निष्पक्ष र समयमै कारबाही हुन्छ ।

 

नेपालमा पछिल्लो समय भएको जेन जी नेतृत्वको आन्दोलनले फेरि एक पटक जनआवाजको शक्ति देखायो । आन्दोलनले भ्रष्टाचार, अन्याय, दण्डहीनता र असक्षमता विरुद्ध सडकमा उत्रिएर सत्ता परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्यो । आन्दोलनले अत्यधिक जनसमर्थन बटुलेपछि सरकार ढल्यो, तर त्यसपछि भएको राजनीतिक निर्णयले जनतामा फेरि निराशा पैदा गराउने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेको पक्षलाई सरकारको जिम्मेवारी दिइनु, आन्दोलनको एकीकृत नेतृत्व नहुनु र आन्दोलनकारीहरु सरकार निर्माण गर्नबाट पछि हट्नु्ले आन्दोलनको उद्देश्य अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । आन्दोलनले उब्जाएको आशा, जनताको समर्थन र राष्ट्रिय परिवर्तनको आवश्यकता यथावत् रहे पनि त्यसको संस्थागत रूपान्तरण भएको देखिएको छैन । जनताले हल्ला होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा वर्तमान सरकारले बुभ्mनु जरुरी छ, र त्यो परिणामको पहिलो र मुख्य चरण हो जेन जीलाई आन्दोलन दवाउन दमन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहका अधिकारी र भ्रष्टहरुमाथि तत्काल कठोर कारबाही नै हो ।

दशकौँदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको नेपालको भ्रष्टाचार राजनीति क्यानसर बनेको छ । सत्ता पाउने बित्तिकै नेताहरूले राज्यका स्रोत र साधनलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, घरभित्रै अर्बौ पैसा थुपार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक नै खोक्रो बनाएको छ । यस्ता कार्यमा लिप्त व्यक्तिहरूले चुनाव, सत्ता, नीति निर्माण र प्रशासनमा जरा गाडिरहेका छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर जनताको शोषण गर्ने प्रवृत्ति अब सह्य छैन र हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारको पहिलो र प्रमुख कर्तव्य भनेकै सबै तहमा रहेका भ्रष्ट नेताहरूको खोजी गरी निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही गर्नु हो । राजनीतिक दलको नाम, हैसियत वा पुस्ता हेरेर होइन, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको तथ्य हेरेर कारबाही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरु खुलमखुला घुमिरहे भने निर्वाचनमार्फत् फेरि तिनै अनुहार सत्तामा पुग्नेछन्, किनभने लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा जेन जी आन्दोलनको सम्पूर्ण मर्म र मागमाथि तुसारापात हुनेछ ।

अहिले बनेको सरकारले पाएको प्रमुख जिम्मेवारी हो निर्वाचन गराउनु, तर त्यो निर्वाचनमा सहभागी हुने नेताहरूलाई जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीति यति बदनाम भइसकेको छ कि नेताहरूको नाम आउँदा भ्रष्ट, ढोंगी, देशद्रोही जस्ता शब्दहरू स्वतः जोडिन थालेका छन् । निर्वाचन अगाडि सबै दलमा भएका भ्रष्ट नेताहरूको पहिचान, छानबिन र प्रमाणसहित कारबाही गरेर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुनै एक दल वा सरकारको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारको राजनीतिले युवा पुस्तालाई निराश बनाएको छ, विदेश पलायन गराएको छ र देशको मुहार नै धमिलो बनाएको छ । भ्रष्टाचारमा सम्लग्न जुनसुकै पुस्ता र दलका व्यक्तिहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । सरकारको हात बाँधिएको छैन; आन्दोलनमार्फत् जनताले नै सरकारलाई बल दिएको छ । सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने ऐतिहासिक अवसर अहिलेको सरकारसँग पर्याप्त छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्ने र समयसँगै सेलाउने गरेको विगतका अनुभव छ । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । सरकारमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी छ, चेतना छ र आकांक्षा पनि छ, सरकारले जनविश्वास गुमाउनु हुँदैन । आज देशले जनताप्रति उत्तरदायी, राष्ट्रप्रति इमानदार र नीति निर्माणमा दक्ष नेताको खोजी गरेको छ ।

Leave a Reply