काठमाडौँ ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि पाउदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनको घोषणा गरिका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको हुन।
यी दुई संगठनले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यही भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । ८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन् ।
यस्ता छन् निजी विद्यालयहरूका माग :
(१) “पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
(२०)विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना ९खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
(४०)छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५)छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३९क०, नियमावली, २०६० को नियम १० ९क०, मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
