संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराउनु भयो ।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समय भन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।
जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताउनु भयो ।
उहाँले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्कालीन सरकारले ल्याएको यहि प्रस्तावमा यसअघि समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयदेखि राखेको प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्न नहुने अडान छाडेपछि बिहीबार सहमति भएको हो ।०००
