मेरिटबेसको आधारमा संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्ति गर्न सकिँदैनः सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, २४ पुस ||
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मेरिट बेस (योग्यता) का आधारमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री शर्माले मेरिट बेसमा रहेर संवैधानिक परिषद् सदस्यको नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान र कानूनी रुपमै नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मेरिट बेसमा सो परिषद्का सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने प्रशताव गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री शर्माले संसदीय समितिलाई त्यसो गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने कुरा पनि आवश्यक नरहेको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्का सदस्य सचिवले नै सो काम गर्ने भएकाले त्यसमा छुट्टै सिफारिस समिति आवश्यक नपर्ने मन्त्री शर्माको तर्क थियो । उहाँले मापदण्ड बनाएर सो परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्ने विषयलाई भने समितिले छलफल गरेर निचोडमा पुग्नसक्ने पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसमा अन्य व्यवस्था आवश्यक नभएको बताउनु भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने भएकाले उनीहरुले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरे संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले उनीहरुलाई पदबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरुलाई बैठकमा उपस्थित बनाउनका लागि अन्य प्रावधान आवश्यक नभएको उहाँको तर्क थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा जाने कुरा संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेकुरा कानूनमै व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यो समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमै खोज्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । कुनै संरचना बनाएर सो समस्याको समाधान गर्ने कुरा हुनै नसक्ने सांसद पन्तले बताउनु भयो । एमाले सांसद पौडेलले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा जानका लागि नैतिक दबाब दिने प्रावधान कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राख्नुभयो ।