काठमाडौं,२३ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका राष्ट्रपति कार्यकारी भुमिकामा देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक संविधान विपरित रोकेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले संविधानले सेरेमोनियल भनेपनि राष्ट्रपति कार्यकारीको भुमिकामा देखिएको बताउनु भयो ।
आईतवार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरित कार्यकारी भुमिका आउने नदिने खालको प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपतिलाई संविधान विपरित चल्न नदिने प्रावधान संविधानमा भएमात्रै संघीय संसदको दुवै सदनबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाई थियो ।
सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘संसदको दुवै सदनले एउटा विधेयक पारित ग¥यो । संविधानले स्पष्ट रुपमा के भनेको छ भने संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो । त्यसलाई लालमोहर लगाइदिने हो भनेर भनिएको छ । तर नगरेमा के त ? हामीसँग व्यवस्था छैन । त्यही नभएका कारणले हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरिएको भनिएको राष्ट्रपति चाँही लगभग सेरेमोनियल हो । तर सेरेमोनियल देखिएन, एक्जुकेटिभ देखियो । कहाँ देखियो भने राष्ट्रपतिले त रोक्न सक्ने रहेछ नि त । तर हुनुपथ्र्यो के भने मैले विधेयकको पक्षमा कुरा गरेको होइन । तर दुवै सदनबाट पास भएर गएको विधेयकको अन्तर्यको बारेमा मैले छलफल गर्न खोजेको होईन । तर दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछन् । तर गरेनन् भने १० दिन भित्र, ७ दिन भित्र वा १५ दिन भित्र यो स्वतः लागू हुनेछ भनियो भने चाहीँ यो व्यवस्थाले काम ग¥यो । त्यो संविधानमा नै व्यवस्था हुनुप¥यो ।’
सभापति लामिछानेले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थिति हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
