काठमाडौँ भाद्र २१
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उत्त रिटमा न्यायाधीयशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुडाल र डा.नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
गत भदौ ७ मा सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । यही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस अघि पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार थापाले भदौ ४ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
