काठमाडौं,२ माघ । दैनिक अतिरिक्त दुई घन्टा इजलास सञ्चालन गरेबापत सर्वोच्चका न्यायाधीशले सुरु तलबको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् । न्यायाधीशलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनेसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पुस १३ गतेको बैठकले पारित गरेको हो । निर्णयबाट राज्यकोषमा करिब ८७ लाख रुपियाँ व्ययभार थपिनेछ ।
बिहान ९ बजेदेखि अतिरिक्त इजलास सञ्चालनका लागि भन्दै अतिरिक्त भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको हो । भत्ताको निर्णय भए पनि बिहान ९ बजेबाट इजलास सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । अतिरिक्त भत्ता भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
अतिरिक्त भत्ता कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवले कानुन सचिवलाई पठाएको निर्णयको बोधार्थमा भनिएको छ ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विषयको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ६ \२२–०७४ \७ \ ८ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक सङ्ख्या ४४।०७४ मिति २०७४ /०९ /१३ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गर्छु । ’
सर्वोच्चले नयाँ नियमावली पारित गरेपछि अतिरिक्त समयमा पनि इजलास राख्ने विकल्प खुला भएको थियो । नियमावलीले अदालत बन्द रहेको दिन तथा दैनिक अतिरिक्त समय इजलास तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
दैनिक दुई घन्टा अतिरिक्त समय इजलास राख्दा प्रति इजलास दुई वटा मुद्दा फस्र्योट हुने विश्वास गरिएको छ । दैनिक दश अतिरिक्त इजलास राखिएमा २० मुद्दा फस्र्योट हुने र औसत मासिक २४ दिन काम भएमा मासिक ४८० मुद्दा बढी फस्र्योट हुनेछन् । यसले वार्षिक पाँच हजार ७६० थान मुद्दा बढी फस्र्योट हुने भन्दै अतिरिक्त इजलासको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अतिरिक्त इजलास सञ्चालनका लागि न्यायाधीशका लागि मासिक छ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुनेछ । वार्षिक रूपमा ७७ लाख ५० हजार रुपियाँ व्यायभार थपिनेछ । इजलास व्यवस्थापनका लागि थप दश लाख रुपियाँ थप हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो । अर्थले दिएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले कात्तिक ७ गते सहमति प्रदान गरेको थियो ।
यसअघि न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिनेगरी निर्णय भइसकेको छ । सर्वोच्च र मातहतका अदातल, न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेगरी निर्णय भएको थियो । जसबाट राज्यकोषमा ३४ करोड ७५ लाख रुपियाँ व्यायभार थप भएको थियो ।
कति छ न्यायाधीशको सुविधा
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनअनुसार अहिले प्रधानन्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ६८० रुपियाँ छ । न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपियाँ छ । भत्ता सुरु पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतसम्म कायम हुनेछ ।
सुरु पारिश्रमिकका अतिरिक्त विशेष भत्ता एक हजार पाउनेछन् । प्रधानन्यायाधीशको सम्पूर्ण आवास खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । न्यायाधीशले मासिक २५ हजार ६०८ रुपियाँ पाउँछन् । न्यायाधीशले घर मर्मतमा प्रतिमहिना १२ हजार ३०४ रुपियाँ पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । धारा, बिजुली, सवारी, इन्धनलगायत सुविधा न्यायाधीशले पाउँछन् ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
