समितिमा सभापति चयन नहुँदा काम कारबाही प्रभावित

काठमाडौं, १ साउन । संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम, कारबाहीहरु प्रभावित बनेका हुन् । हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ ।

निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । राजनीतिक दलहरुले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबन्डा गरेको कुरा नेताहरुले बताउँदै आएपनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा गरी १० वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १ वटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा १ वटा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २ वटा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभामा ६ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधिन छ । भन्नाले संशोधनसहित दवाफार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १० वटा विधेयकहरु विचाराधिन छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा विधेयक, कृषिमा एउटा विधेयक, कानून समितिमा दुईवटा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा २ वटा विधेयक समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकको संख्या अहिले ६ वटा छ, त्यो बाहेक ।’

उहाँले समिति बैठक हालसम्म गम्भिर प्रकृतिका विषयवस्तुहरुमा प्रवेश नगरेको बताउनु भयो । समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कतिपय अवस्थामा गम्भिर प्रकृतिका विषयवस्तुहरुमा समिति अहिले प्रवेश गरिहालेको अवस्था पनि देखिँदैन । सभापतिको निर्वाचन भइसकेपश्चात सभापतिले नै समिति चलाउँदाखेरी समितिको सक्रियता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको पहिला पनि देखिएकै हो । तसर्थ सभापतिको निर्वाचन भएपछि नै समितिले थप गति लिने हामीले विश्वास गर्नसक्छौँ ।’ प्रवक्ता गिरीले समितिहरुमा सार्वजनिक हीत र सरोकारका बिषयमा उजुरीहरु परिराखेका पनि बताउनु भयो । उहाँले समितिले उजुरी उपर सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनु भयो । यस अघिकै कतिपय उजुरीहरु पनि यथावत रहेका र नयाँ उजुरीहरु पनि परिरहेका उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले नियमावलीमा पनि सार्वजनिक हीत, सरोकारका विषयहरुमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने समितिको कार्यसूचीभित्र परेको विषय छ । विभिन्न समितिहरुमा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरुमा उजुरीहरु क्रमशः अथवा प्राप्त भइ नै रहन्छन् नियमित प्रक्रिया नै उजुरी प्राप्त गर्ने । उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउने त्यो विषयमा के भएको थियो जानकारी लिने लगायतका विभिन्न प्रक्रिया अवलम्वन गरेर उजुरीमाथिको एकखालको संसदीय सुनुवाई, त्यो फेरी विशेष सुनुवाई चाहीँ होइन । उहाँहरुले त्यसलाई अगाडी बढाउने पहिला पनि हुन्थ्यो । अहिले त झन नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि भयो । उजुरीको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला सम्बन्धित समितिमा जो अहिले पनि मिल्छन् । ति उजुरीहरुलाई निरन्तरता दिने भन्ने केही पक्षहरु पनि देखिन्छन् भने केही अवस्थामा चाहीँ के गर्ने भन्ने अवस्था पनि रहन्छ । लेखा समितिमा चाहीँ अघिल्लो कार्यकालमा लगभग १२१ वटा उजुरी परेको अवस्था रहेछ । र अहिले पनि उजुरी दर्ता हुने क्रम भइ नै राखेको छ । त्यसैगरी विभिन्न समितिहरुमा उजुरी प्राप्त भइ नै राखेको भन्ने जानकारी छ । कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरुको निगरानी पनि संसदीय समितिहरुको अर्को प्रमुख कार्य हो । निगरानीको क्रममा आम नागरिकबाट सार्वजनिक हीतको विषयमा यसरी कार्यसम्पादन हुँदाखेरी कुनै खालका गुनासाहरु छन् कि भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भएर सार्वजनिक हीतसँग सम्बन्धित विषयमा समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा उजुरी लिन सक्ने भन्ने अहिलेको नियमावलीमा व्यवस्था छ । निगरानीको एउटा औजारको रुपमा त्यहाँनिर राखिएको हो । त्यसैगरेर अहिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संसदले कार्यविधि, नियमावली, आदेश, विनियम बनाउनका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो मुल ऐनसँग कत्तिको बाझिएको छ ? अथवा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अनुसार बनेको छ कि छैन ? भनेर बिस्तृत रुपमा परिक्षण गर्न सक्ने पनि अहिलेको नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसै गरेर समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था तीन÷तीन महिनामा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि अहिलेकोमा छ । लगायतका विविध पक्षहरु समितिलाई थप गतिशिलता दिन । समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि अहिलेको नियमावलीमा भएको कार्यक्षेत्रलाई अलिकति विस्तृतिकरण गरिएको अवस्था पनि हो ।’

उहाँले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरुको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।