काठमाडौं, १२ असार । कानून व्यवसायीहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरु ओझेलमा पर्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंंगलवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा विज्ञहरुले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरु ओझेलमा पर्दै गएको बताए । उनीहरुले भूटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानून निकै आवश्यकता परिसकेको पाएको बताए । विज्ञहरुले लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोटोकल अनुसारको कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनकी अधिवक्ता विमला खड्काले पछिल्लो समय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरु ओझेल गर्दै गएको भन्दै श्रम र रोजगारको अधिकारकामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु पछि परेको बताउनु भयो । पीडितले प्रभावकारी ढंगले न्याय पाउने अवस्थाका लागि पीडितका लागि थप कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरु जहाँ पनि ओझेल पर्दै गएका छन् । हामीले श्रम र रोजगारको अधिकारका कुरा गर्दा पनि त्यहाँ पनि उनीहरु ओझेलमा परेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु पछि परेका छन् । सरकारी वकीलहरुको कार्यबोझ कम गर्ने र पीडितले प्रभावकारी ढंगले न्याय पाउने अवस्थाका लागि हामीले सरकारी वकीलसँगै पीडितको लागि थप कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसका लागि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी कानून आवश्यकता परिसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रोटाकल अनुसारको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रोटोकल अनुसारको कानून बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले तत्कालका लागि हामीसँग छुट्टै मानव तस्करसम्बन्धी ऐन बनाउने समय छैन । बनाउने हो भने त अध्यादेश ल्याएर पनि सकिन्छ । अहिले त संसद चलिरहेको छ । अहिले भूटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानून निकै आवश्यकता परिसकेको देखिएको छ । प्रोटोकल अनुसारको कानूनहरु हामीले बनाउनु पर्छ । प्रोटोकल अनुसारको कानून बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै यौन शोषण भन्ने बुझिन्छ ।’
निर्देशक श्रेष्ठले संसदबाट मानव तस्करीसम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
