काठमाडौं, २४ जेठ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भुमिका संकुचित हुने बताउनु भयो । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भुमिकालाई संकुचित पार्छ । यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन । किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । अर्को तर्फ यदी खर्च कटौतिको कोणबाट हामीले यदी हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत् अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ वचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाइ यस्तो लाग्दैन । तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौति गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौति गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौति गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पु¥याएन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले आफुले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले व्यहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
