काठमाडाैं, २० पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जङ–उनबीच अहिले वाकयुद्ध चलिरहेको छ । उनीहरु आपसमा बटन दबाएर परमाणु आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । ट्रम्पले पछिल्लो समय ट्वीटरमा एक बटन दबाएर परमाणु हतियार लन्च गर्ने भनिरहेको विषयमा धेरैमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, के वास्तवमै एउटा बटन दबाउँदा परमाणु हतियार लन्च हुन्छ ? यदि यस्तो हो भने के ट्रम्पसँग साँच्चै एक परमाणु बटन छ ?
परमाणु हतियार लन्च गर्नु भनेको रिमोटमा बटन दबाएर च्यानल बदलेजस्तो काम होइन । यो प्रक्रिया निकै जटिल हुन्छ । रोचक पक्ष त यो छ कि यसमा ‘विस्कुट’ र ‘फुटबल’ जस्तो चीज पनि सामेल हुन्छ । अर्थात् न्यूक्लियर बटन जाने बुझिएकै टर्म हो । तर, यो पनि सत्य हो कि ट्रम्प सिर्फ एउटा बटन दबाएर परमाणु हतियार छाड्न सक्दैनन् ।
सन् २०१७ जनवरी २० मा ट्रम्पको सपथ ग्रहण समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामासँग सेनाका एक अधिकारी छालाको ब्रीपकेस लिएर उभिएका थिए । सपथ लिएपछि ती सैन्यकर्मी आफ्नो ब्रीफकेस लिएर ट्रम्पतिर गए । त्यो ब्रीफकेसलाई ‘न्यूक्लियर फुटबल’ भनिन्छ । परमाणु हतियार फायर गर्नका लागि यो फुटबलको आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो न्यूक्लियर फुटबल हर समय राष्ट्रपतिसँग राखिन्छ । गत वर्ष अगस्टमा एक जानकारले अमेरिकी च्यानल सीएनएनलाई बताए अनुसार ट्रम्प गल्फ खेल्दा समेत यो फुटबल एउटा सानो गाडीमा उनको पछि–पछि जाने गर्छ ।
यो फुटबलभित्र कम्युनिकेशन टूल्स र केही किताब छन्, जहाँ युद्धको योजनाहरु उल्लेखित हुन्छन् । सोही योजनाअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला फैसला लिन सक्छन् । बिस्कुट भनेको एक कार्ड हो । जसमा केही कोड हुन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले उक्त कोड सधैँ आफूसँग राख्ने गर्छन् । यो फुटबलभन्दा भिन्दै हुन्छ । यदि परमाणु आक्रमणको आदेश दिनुपर्यो भने राष्ट्रपतिले त्यही कोडको प्रयोग गरी सेनालाई आफ्नो पहिचान बताउँछन् ।
अमेरिकामा परमाणु हतियार लन्च गर्न सक्ने कोही हुन्छ भने ऊ राष्ट्रपति नै हो । राष्ट्रपति अमेरिकी सेनाका ‘कमान्डर इन चीफ’ भएकाले सेनाले राष्ट्रपतिका हरेक आदेश मान्नुपर्छ । तर, यसका केही अपवाद पनि हुन सक्छन् ।
४० वर्षमा पहिलो पटक पछिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिको परमाणु हतियार लन्च गर्ने अधिकारको जाँच गरेको थियो । यसमा सन् २०११ देखि १३ मा अमेरिकी स्ट्रेटजिक कमान्डरसमेत रहेका सी रोबर्ट केहल पनि सामेल थिए । उनले जाँच कमिटीसँग भनेका थिए कि तालीमअनुसार राष्ट्रपतिले दिएको परमाणु हतियार छाड्ने आदेश मान्नुपर्छ । तर, आदेश कानुन अनुसार हुनुपर्छ । उनका अनुसार कुनै स्थितिमा सेनाले राष्ट्रपतिको आदेश अस्वीकार पनि गर्न सक्छ ।
