बटुक राज गिरि \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडि ।
काठमाडौँ, २७ मङ्गसिर। संविधान जारी हुनेबेला ८ जनाको ज्यान जानेगरि भएको टिकापुर हत्याकाण्डका आरोपी हुन रेशम चौधरी । उनलाई टीकापुर घटनाको दोषीको रुपमा जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मैदको सजाय सुनाइसकेको छ। अहिले सर्वोच्चमा चौधरीको मुद्दा विचाराधीन छ। १७ महिनाअघि गठन भएको यही सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा कुनै नीति बनाएको थिएन । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको जोडघटाउ भइरहेका बेला बहुमत जुटाउने प्रयोजनका लागि मात्र कानुन संशोधन गरेर आरोपीहरुलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ।
अध्यादेश जारी भए चौधरीको मात्रै होइन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई समेत राहत हुनेछ । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा एकसहित ६ सिट जितेको छ भने चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ । चौधरीका बुबा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका छन । चौधरीलाई फकाएर चार सिट जुटाउने योजनासहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । बहुमत ल्याउन असफल गठबन्धनले कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर सत्ता टिकाउन लागेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ।
चौधरी वा राउतका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने कानुनी तथा राजनीतिक आधार र कारण भए विधिसम्मत मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा सत्ताका लागि मात्रै ल्याइएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन ।
