समाचार | Page 4 of 5896 | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन ३० २०८२, आइतबार

समाचार

रास्वपाकाे वाचापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरू इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायी र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको फार्मा एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकारको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको बताउँदै त्यो पूरा हुन लागेको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार स्थिर सरकारले  स्थायी नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ । अहिले करिव दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार बन्न लागेको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समावेश गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले रास्वपाले वाचापत्रमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ढकालकाअनुसार ती प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा छोटो समयमा नै धेरै काम गर्न सम्भव हुनेछ । वाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अबको सरकारले लिनुपर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले कतिपय भूतप्रभावी कानूनका कारण लगानीकर्तामा निराशा आइरहेको बताउँदै त्यस्ता कानून लागू नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ढकालकाअनुसार भूतप्रभावी कानून लागू नहुने सुनिश्चितता भएमा मुलुकमा छिट्टै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै राजश्व संकलन पनि बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा छोटो समयमा नै आम नेपालीको चाहना पूरा गर्न सकिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने

काठमाडाैं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूबाट एकमुष्ट (बल्क) औषधि खरिद गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले औषधिको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा रहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले उत्पादकहरूसँग सिधै खरिद गर्ने अवधारणा अघि सारेको बताउनुभएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल नेपालमा एकातिर सर्वसाधारणलाई औषधि अत्यन्तै महँगो परिरहेको र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि उत्पादकहरूले पुरानै मूल्यमा औषधि बेच्नुपर्दा मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गौतमले ‘विन–विन’ (दुवै पक्षलाई फाइदा हुने) समाधान खोजिएको बताउनु भयो । भारतमा सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री जनऔषधि कार्यक्रम’मा ८० प्रतिशतसम्म छुटमा औषधि विक्री भइरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि त्यस्तै मोडल लागू गर्न सकिने बताउनु भयो । यस विषयमा आफूले निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकहरूसँग छलफल गरिसकेको र उहाँहरू सकारात्मक रहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सिधै उद्योगबाट ठूलो मात्रामा औषधि खरिद गर्दा उद्योगीहरूको मार्केटिङ र कमिसन खर्च जोगिने र सोही कारण सरकारले सस्तोमा औषधि प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसरी खरिद गरिएको औषधिको गुणस्तर सरकारी प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेपछि बीमा कार्यक्रममार्फत जनतालाई सस्तो र सुलभ रूपमा वितरण गरिने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न

काठमाडाैं । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक प्रविधिको सेती पुलको निर्माण कार्य हालसम्म ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत बन्दै गरेको यो पुल नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे’ प्रविधिको नमूना पुल हो ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार यस पुलको डिजाइन कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, कर्णाली पुलमा बीचमा एउटा मात्र टावर छ भने यसमा दुईवटा टावर रहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै (हाइट रेस्ट्रिक्सनका कारण) पुलको टावरको उचाई १२ मिटर मात्र राखिएको छ । सामान्यतया यस्ता पुलका टावर २० देखि ३० मिटर अग्ला हुने भए पनि उचाइ कम गर्नुपरेकाले ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधि अपनाइएको हो ।

भ्याटसहित कुल १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा हालको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ (अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम) १९० मिटर लम्बाईका दुईवटा छुट्टाछुट्टै पुल बन्दैछन् । पुलमा गर्डरले मात्र भार धान्न नसक्ने भएकाले माथिबाट केबल राखिएको छ । जसमा एउटा गर्डरमा ११ वटा केबल जोडिनेछन् । पुलको एकतर्फ ३ मिटर फराकिलो फुटपाथ रहनेछ भने खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका तारहरू व्यवस्थापन गर्न ‘युटिलिटी डक्ट’ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरकाअनुसार अहिले पुलको दुवैतर्फ टावर निर्माणको काम सकिएको छ । डाउनस्ट्रिम (दक्षिणतर्फ) को पुल आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यद्यपि अपस्ट्रिम (उत्तरतर्फ) को पुल निर्माणमा भने केही सामाजिक समस्या र मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
पुल निर्माण स्थलमा रहेका केही घरटहरा भत्काउने र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्थानीयसँग कुरा मिल्न बाँकी छ । योजना प्रमुख कुँवरले स्थानीयलाई केही गलत सूचना पुगेको आशंका गर्दै उनीहरूसँग मन्त्रीस्तरदेखि आयोजनास्तरसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचनका कारण केही दिन प्रभावित भएको निर्माण कार्यले अब पुनः गति लिने आयोजनाले जनाएको छ । वि.सं. २०८३ वैशाख २१ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि मुआब्जा विवादलगायतका चुनौतीले तोकिएको समयमै काम सक्न आयोजनालाई थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मतदातालाई धन्यवाद, जनताकाे फैसला शिराेधार्य छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन परिणाम अपेक्षा गरेजस्तो नआए पनि जनताको मतलाई आफूले सम्मान गर्ने बताउनुभएकाे छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरू जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

झापा ५ अध्यक्ष ओली आफै  पराजित हुनुभएकाे छ भने उहाँकाे दल एमालेले प्रत्यक्षमा जम्मा ९ सिट मात्र जितेको छ ।

अध्यक्ष  ओलीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै, ‘यस पटकको निर्वाचनमा मैले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकिनँ। हाम्रो पार्टीले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ, र त्यो फैसला शिरोधार्य गर्नु म र मेरो पार्टीको कर्तव्य हो। जनताको मतलाई म पूर्ण सम्मानका साथ स्वीकार गर्दछु’ भन्नुभएकाे छ।

एमालेको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘तपाईंहरूको विश्वास नै हाम्रो शक्ति हो। तपाईंहरूको साथ नै हाम्रो ताकत हो। निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन। तर जनताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र सेवाभाव कत्ति पनि कमजोर भएको छैन’ उनले भनेका छन्,’हामी जनताकै बीचमा रहनेछौँ, जनताकै लागि काम गरिरहनेछौँ, र विश्वासको यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै अघि बढ्नेछौँ।मत दिनुहुने, साथ दिनुहुने, विश्वास राख्नुहुने सबैमा हृदयदेखि धन्यवाद ।’

सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए पश्चिम एशियामा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी

काठमाडाैं । पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावकाबीच ५ हजार नेपाली नागरिकले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी सरकारी संयन्त्रमा टिपाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले प्रेस ब्रिफिङको आयोजना गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।

ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पश्चिम एशियामा नेपाली नागरिकहरूको अवस्था अद्यावधिक विवरण संकलनका लागि कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमा ५ हजार बढी नागरिकले आफ्नो अवस्था असुरक्षित रहेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा विवरण अद्यावधिक गर्दै केहीले आफू सुरक्षित रहेको जानकारी समेत गराइसकेको उहाँको भनाइ छ । असुरक्षित रहेका नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि विदेशस्थित नियोगहरुसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको समेत क्षेत्रीको भनाइ छ । बढ्दो तनावका कारण समस्यामा परेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले मध्यवपूर्वमा बढ्दो तनावको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित इमरजेन्सी रिस्पोन्स टिमले कार्यसम्पादन जारी राखेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।

पश्चिम एशियामा रहेका ३० लाख नेपालीको उद्धारका लागि सरकारको पूर्वतयारी : परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना

काठमाडाैं । अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले पश्चिम एशिया लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी शुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युद्धको समयमा मात्र नभई पूर्वयोजनाका साथ काम गर्न मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

पश्चिम एशियामा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माकाअनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिव १९–२० लाख र अनौपचारिक रूपमा समेत गर्दा २५ देखि ३० लाख नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्नु चानचुने कुरा नभएको भन्दै उहाँले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सिचुएसन सेन्टर’ खडा गरेको बताउनु भयो । यस सेन्टरले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नियमित अपडेट राख्ने, उनीहरू कुन अवस्थामा र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने र भोलि उद्धार गर्नुपरेमा आधार (बेस) को रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

युद्धको समयमा मानिसहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै उहाँले पहिलो गोली चल्दा सबैलाई आफूतिरै आएको जस्तो लागे पनि विस्तारै मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै जाने बताउनु भयो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अलपत्र छाड्न नमिल्ने भन्दै उहाँले २०–३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपरे पनि सरकार पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, ट्रान्जिटमा फसेका थोरै संख्याका नेपाली यात्रुहरूको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने उनले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले पश्चिम एशियामा जारी इजरायल र इरानबीचको युद्ध आफ्नो उत्कर्ष (पिक) मा पुगेर ओरालो लागिसकेको बतउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन प्रश्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले युद्धको तिब्रता अब विस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष निसानामा नरहेकाले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अमेरिका र इजरायलको सहकार्यमा इरानमाथि भएको आक्रमणबाट शुरु भएको यस युद्धका मुख्य दुई उद्देश्यहरू पूरा भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूले यो युद्ध दुई–तीन दिनमै सकिने आँकलन गरे पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेको मुलुकले त्यति सहजै हार नमान्ने भएकाले युद्ध केही लम्बिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, युद्धको ‘हम्प’ (सबैभन्दा कठिन मोड) पार भइसकेकाले अबका दिनमा युद्धको इन्टेन्सिटी (तीव्रता) कम हुँदै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय लिगमा लालीगुराँसको लगातार तेस्रो बराबरी

काठमाडाैं । लालीगुराँस एशोसिएशनले लगातार तेस्रो खेलमा बराबरीको नतिजा व्यहोरेपछि जारी राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको दाबेदारी कमजोर भएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधवार भएको पहिलो खेलमा लालीगुराँस न्युरोड टिम (एनआरटी) क्लवसँग १–१ गोलको बराबरीमा रोकिन पुग्यो । लालीगुराँसका आशिष गुरुङ र एनआरटीका कप्तान अञ्जन बिष्टले गोल गरे । लालीगुराँसको लगातार तेस्रो बराबरीमा हो ।

यसअघि लालीगुराँसले आठौं खेलमा फ्रेण्ड्ससँग १–१ र नवौं खेलमा संकटा क्लवसँग गोलरहित बराबरीको नतिजा बेहोरेको थियो । दशौं खेलमा पनि लालीगुराँसले जित निकाल्न सकेन । सातौं चरणसम्म लिगमा अग्रता लिएको लालीगुराँसको शिर्ष स्थान होड कमजोर भएको छ । एक खेल कम खेलिसकेको मच्छिन्द्रसँग लालीगुराँस दुई अंकले पछि परिसकेको छ । यद्यपि, एनआरटीविरुद्ध लालीगुराँसले खेलमा पुनरागमन गरेको हो ।

आशिष गुरुङले निर्धारित समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि लालिगुराँस एसोसिएसनले न्युरोड टिम (एनआरटी) सँग अंक खोस्यो । एन्फा कम्प्लेक्समा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्टार अञ्जन बिष्टको कप्तानीमा रहेको एनआरटी अन्तिम समयमा समालिन नसक्दा अंक गुमाउन पुगेको हो । कप्तान अञ्जनको गोलमा एनआरटीले २६औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । तर अन्तिम मिनेटमा सम्हालिन नसक्दा एनआरटी अंक बाँड्न बाध्य भयो । जारी लिगमा एनआरटीको चौथो बराबरी हो । वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आशिषले गोल गर्दै लालीगुराँसलाई हारबाट बचाएका हुन् । बराबरीपछि एनआरटीले लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिने अवसर पनि गुमाउन पुग्यो । अहिले एनआरटी सातौं स्थानमै सीमित भएको छ ।

१० खेलबाट एनआरटीले १९ अंक जोडेको छ । समान १० खेलबाट लालीगुराँस २० अंक जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लियो । जितले लालीगुराँस कम्तिमा पनि शिर्ष दुईमा पुग्ने थियो । बुधवार नै भएको खेलमा जावलाखेल युथ क्लव र सातदोबाटो युथ क्लव १–१ को बराबरीमा रोकिए । जावलाखेल ९ खेलबाट १० अंक जोड्दै १०औं स्थानमा छ । सातदोबाटोलाई हराए टोलीले दुई स्थान सुधार गर्ने थियो । तर, इन्जुरी समयमा जगजित श्रेष्ठले गोल फकार्एपछि जावलाखेलको लक्ष्य पूरा भएन । सातदोबाटो ९ खेलबाट सात अंकसहित १४औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न थप माछा फार्महरू निर्माण गर्दै अफगानिस्तान

एजेन्सी । आर्थिक मामिलाका उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयकाअनुसार अफगानिस्तानभर थप ७ हजार ७ सय माछा फार्महरू निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यो कदम परम्परागत कृषिभन्दा बाहिर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले देशको व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिहरूसँग मेल खान्छ ।

कार्यालयले प्रमुख प्रान्तहरूमा ४ हजार ६ सय ७० माछा फार्महरू सञ्चालनमा रहेको र देशको माछापालन उद्योगले करिव १२ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिएको बताएको छ ।

यी फार्महरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता १३ हजार मेट्रिक टन रहेको छ र यसमा करिव १२ अर्ब अफगानी (१९ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी) को लगानी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन

एजेन्सी । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले अघि बढाएका मिसाइल तैनाथी र घातक हतियार निर्यातलाई सहज बनाउने जस्ता नीतिहरूको विरोध गर्न मध्य टोकियोमा करिव १० हजार मानिसहरू भेला भएका छन् ।

चिसो मौसमको बाबजुद, जापानको राष्ट्रिय डायट (संसद) भवन बाहिर प्रदर्शनकारीहरूले युद्ध चाहिँदैन र संविधान कुल्चिन बन्द गर लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए । उनीहरूले देशको शान्तिवादी सिद्धान्तहरूप्रति आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै जापानको संविधानको धारा ९ पनि सामूहिक रूपमा पढेर सुनाए ।

अघिल्ला विरोध प्रदर्शनहरूको तुलनामा यस ¥यालीमा युवा सहभागीहरूको ठूलो संख्या देखियो । एक प्रदर्शनकारी, अया यासुईले भर्खरै जापानको रक्षा मन्त्रालयले कुमामोतो प्रिफेक्चरमा लामो दूरीको मिसाइल लन्चरहरू तैनाथ गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम करिव सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिटकै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने आम चासोको विषय छ । निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्राप्त गरेको सदर मतलाई सिटमा रुपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यासमा रहेको ‘सेन्ट लग’ विधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेकाअनुसार प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलहरुले बन्द सूचीमार्फत उम्मेदवारी दिने गर्दछन् । यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ ।

३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड अनिवार्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलहरुले कुल सदर मतको न्युनतम ३ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) कटाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने दलहरु सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामै सहभागी हुन पाउँदैनन् । थ्रेसहोल्ड कटाएका दलहरुको मतलाई मात्र सिटमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

यसरी गरिन्छ भागबण्डा (सेन्ट लग विधि)
घिमिरेकाअनुसार दलहरुले पाएको सदर मतलाई बिजोर नम्बरहरु (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ । यसरी भाग गर्दा आउने भागफलहरुलाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर राखिन्छ । समानुपातिकतर्फ जम्मा १ सय १० सिट हुने भएकाले माथिबाट गन्दै जाँदा सबैभन्दा ठूला १ सय १० वटा भागफल छानिन्छन् । ति १ सय १० वटा ठूला भागफल कुन–कुन दलको भागमा पर्छन्, त्यही आधारमा उनीहरुले सिट प्राप्त गर्छन् । बढी मत ल्याउने दलको भागमा धेरै ठूला भागफल पर्ने भएकाले उनीहरुले धेरै सिट पाउँछन् भने कम मत ल्याउनेले थोरै सिट पाउँछन् । यसै विधिलाई प्राविधिक रुपमा ‘सेन्ट लग मेथड’ भनिन्छ ।

सिट पाएपछि के हुन्छ प्रक्रिया ?
सिट संख्या यकिन भइसकेपछि दलहरुले कानूनले तोकेको समावेशी सिद्धान्त (आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु, दलित आदि) बमोजिमको क्लस्टर मिलाएर ३ दिनभित्र आयोगमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले पठाएको नाम बन्द सूचीको क्रम र समावेशी कानून बमोजिम छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोगले छानविन (भेरिफिकेसन) गर्छ । कानूनसम्मत देखिएपछि मात्र अन्तिम नामलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्र वितरण गरिने सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा संवेदनशील हुनैपर्छ : राष्ट्रियसभा सदस्य शाही

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभा सदस्य ललितजंग शाहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक तथा ऐनहरुलाई राष्ट्रिय सभाले नरोक्ने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टीका बहालवाला र नवनिर्वाचित सदस्यहरुसँग भएको परिचयात्मक कार्यक्रमपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसग कुरा गर्द उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामान्य विधेयक तथा ऐन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभालाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनको बारेमा भने राष्ट्रिय सभा संवेदनशील बन्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको भुमिका विधेयकहरूमा गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक सुधारसहित सुझाव दिने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयक, ऐन–कानूनलाई राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरी कमी–कमजोरी देखिएमा सुधारका लागि राय–सल्लाहसहित पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्यो भने राम्रो हुने उहाँले बताउनु भयो । यदी स्वीकार नगरे पनि त्यो प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिकारको विषय भएको उहाँको भनाई छ । तर दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा राष्ट्रिय सभाले संवेदनशील भएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनले नेपाली जनता पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति समेत रहनुभएका शाहीले कर्णाली प्रदेशमा भने नेपाली काँग्रेसले राम्रो नतिजा हासिल गरेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाई सिट हासिल गरेर सरकार बनाउने तयारीमा छ । प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक जना पनि सदस्य छैनन् । रास्वपाले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने कोशिस रास्वपाले गरेपनि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई रोक्ने संकेत राष्ट्रिय सभा सदस्य शाहीले गर्नुभएको हो ।

विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस् : नेता सिटौला

काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले विशेष महाधिवेशन अनुचित भएको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो । विशेष महाधिवेशनबारे नेता सिटौलाले संस्थागत रूपमा आफूहरूले त्यसलाई आवश्यक नठानेको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको आन्तरिक विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाले पार्टीको आगामी बाटो तय गर्न प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अदालतको फैसलापछि मात्रै पार्टीभित्रको अन्योल हटेर अगाडि बढ्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि अदालतले उक्त मुद्दालाई कुन रूपमा फैसला गर्छ भन्नेकुरा भने प्रतिक्षाकै विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीको आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुग्नु र नेतृत्व तहबाटै अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गरिनुले काँग्रेसभित्रको वर्तमान राजनीतिक तरलता र गुटगत मतभेदलाई प्रस्ट पारेको छ । अदालतको फैसला आएपछि मात्रै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने विषयमा थप छलफल हुने नेता सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मतगणना : समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले करोडौं रकम खर्च गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिएको छ ।  विशेषगरी प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताउनुभयो । बढीभन्दा बढी मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने र बदर मत न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले यसपटक प्रभावकारी रुपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो ।  तर प्रारम्भिक तथ्यांकले आयोगको अपेक्षाअनुसार बदर मत कम हुन नसकेको देखाएको छ ।

समानुपातिकमा कम, प्रत्यक्षमा बढी बदर
सूचना अधिकारी घिमिरेले दिनुभएको जानकारीअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको छ । तर प्रत्यक्षतर्फ भने यो संख्या ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई मतदान कार्यमा सहभागी गराउने र निर्वाचनको कार्यमा मतदानको कार्यमा हुने बदर मत प्रतिशतलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहे बमोजिम यो पटकको निर्वाचनमा अलिकति प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन भएको थियो । तर पनि निर्वाचन परिणामलाई हेर्दाखेरी अहिले आएको मत परिणामको एउटा रफ डाटा हेर्दाखेरि हामीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलिकति बढी मतहरु बदर भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलि कम संख्यामा मत बदर भएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई पर्सेन्टेजकै रुपमा भन्दा पनि हामी करिव करिव ५ प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतहरु बदर भएको देखिन्छ । र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मतहरु बदर भएको अवस्था देखिन्छ । अब यो अवस्थालाई हामीले अलिकति गम्भीर रुपमै लिएका छौँ । अब निर्वाचनमा निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मात्रै यो बदर मत प्रतिशत घटाउनेमा प्रमुख भुमिका खेल्ने अथवा प्रमुख कारकको रुपमा नरहेर अन्य विषयहरु पनि यसका कारकहरु हुन सक्छन् । अब बदर मतका प्रकृतिहरु कस्ता रहे त भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले केही अध्ययन पनि गर्न गइरहेको थियो । निर्वाचन मतदानको कार्य भन्दा अगाडि केही अध्ययनका लागि जिल्ला कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । ती प्राप्त भएपछि त्यसको अझ डिटेलमा त थाहा हुन्छ होला । तर अहिले प्रारम्भिक रुपमा आयोगले अध्ययन गर्दाखेरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदाताहरुले दुई वटा चिन्हमा मतदान गरेको अवस्था अथवा मत संकेत गरेको अवस्थामा अलि बढी मतहरु बदर भएको हो कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।’

किन भयो मत बदर ?
आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले दुईवटा चुनाव चिह्नमा छाप लगाएका कारण धेरै मत बदर भएको पाइएको छ । एउटा मात्र उम्मेदवार छान्नुपर्ने मतपत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी चिह्नमा मत संकेत गर्दा मतपत्र स्वतः बदर हुन्छ । यद्यपि बदर मतको वास्तविक प्रकृति र कारणबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि मतदान अगाडि नै जिल्ला कार्यालयहरुलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको र सोको रिपोर्ट आएपछि थप तथ्य बाहिर आउने आयोगले जनाएको छ ।

अब राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नै सिकाउनुपर्ने
बदर मतको उच्च दर देखेपछि निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा मतदाता शिक्षाको शैली नै परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छ। परम्परागत मतदाता शिक्षाले मात्र काम नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले अब मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुलाई नै यस कार्यमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले बदर मतका कारणहरु आम मतदाता समक्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

‘समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मक’

काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोग स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएपनि समाजमा यसलाई हेर्न दृष्टिकोण अझै नकरात्मक रहेको बताउनुभएको छ । २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कुष्ठरोग निवारणयोग्य स्वास्थ्य समस्या भएपनि समाजमा अझै उपेक्षा र नकारात्मक धारणा कायम रहेको बताउनुभएको हो ।

कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा समेत जटिल समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै सकारात्मक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समाजमा फैलिएको गलत धारणा र भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्ने पीडालाई शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारले आवश्यक पहलहरू पर्याप्त रूपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शारीरिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुभयो । कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगका रूपमा उपचार गर्दै प्रभावित व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक प्रतिष्ठालाई जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री सिन्हाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न ज्ञान, सीप, कला र शिक्षामा आधारित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । उहाँले कानून मन्त्रालयलाई कुष्ठरोग सम्बन्धी गुनासोहरुलाई महत्व दिएर सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आवश्यक कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवाहरुसँग छलफल नगरिक बनाएको कानून अपूर्ण भएर जाने उहाँको भनाई छ ।

एनआरएनए : नयाँ नेतृत्वका लागि ७४ पदमा मनोनयन दर्ता, चैत १ गते मतदान हुने

काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म  हुने १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको हो ।

जेन—जी आन्दोलनपछिको वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था एनआरएनले मिलाइएको छ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ७४ पदका लागि भौतिक उपस्थित र अनलाइनबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नसक्नु व्यवस्था मिलाइएको छ ।

फागुन २७ गते नै उम्मेदवारको दोस्रो नामावली प्रकाशन हुनेछ । २८ गते उम्मेदवारले आफ्नो मनोनय पत्र फिर्ता लिन सक्नेछन् भने सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । फागुन २८ गते नै अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गराउने कम्पनीलाई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली उपलब्ध गराइनेछ ।

फागुन ३० गतेदेखि चैत १ गतेसम्म नेपाल बाहिर अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनका लागि अनलाइन मतदान खुला रहेछन् । भौतिक उपस्थितिमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान प्रयोजनको लागि नेपालभित्र होटल द सोल्टीमा चैत १ गते बिहान १ बजेटबाट साँझ ६ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

एनआरएनकाअनुसार १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुनेछ । उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण  लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : २,८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्

काठमाडाैं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिष्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरुको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिनुभएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानूनी प्रावधान छ ।

३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य
सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् ।

कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ?
जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।