दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलको सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको वैधानिकता रद्ध हुनसक्ने भएको छ । निर्वाचनका क्रममा झुटा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतले समेत उनलाई दोषी ठहर गर्दै यसअघिको फैसला सदर गरेको छ । सियोल उच्च अदालतले बुधबार युनलाई १८ महिना कैद र तीन वर्ष निलम्बित सजाय सुनाएको हो । अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी निर्वाचन ऐन उल्लङ्घनसम्बन्धी सबै अभियोगमा तल्लो अदालतले गरेको दोषी ठहरलाई कायम राख्दै उनको पुनरावेदन खारेज गरेको छ । युन र उनकी पत्नीमाथि लागेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपको अनुसन्धान गरेका स्वतन्त्र विशेष अनुसन्धानकर्ता मिन जोङ कीको टोलीले पनि पुनरावेदन अदालतमा तल्लो अदालतकै फैसला सदर गर्न माग गरेको थियो । दक्षिण कोरियाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन कानून उल्लङ्घनमा अन्तिम फैसलाबाट १० लाख वन (करिव ७५० अमेरिकी डलर) भन्दा बढी जरिवाना भए निर्वाचित पदाधिकारीको निर्वाचन रद्ध हुन्छ । युन पूर्वराष्ट्रपति भएकाले उनलाई पदबाट हटाउने प्रश्न नरहे पनि अन्तिम फैसला कायम भए सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको वैधानिकता पूर्वप्रभावी रूपमा समाप्त हुनेछ ।
निर्वाचन रद्दसम्बन्धी फैसला अन्तिम भए सत्तारूढ दल र प्रमुख विपक्षी पिपुल पावर पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट फिर्ता पाएको करिव ३९ अर्ब ७० करोड वन निर्वाचन खर्चसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । युनमाथि सन् २०२२ को जनवरीमा भएको चुनावी अन्तर्वार्ताका क्रममा आफू वा आफ्नी पत्नीले जादुटुनासम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न विचौलिया जिओन सिओङ बेसँग कहिल्यै भेट नगरेको भन्दै झुटो अभिव्यक्ति दिएको आरोप थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२१ को डिसेम्बरमा भएको चुनावी बहसका क्रममा घुस प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्वजिल्ला कर प्रमुखलाई आफूले कुनै वकिलसँग परिचय नगराएको दाबी गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो । अदालतले दुवै अभिव्यक्तिलाई गलत सूचना फैलाएको ठहर गरेको छ । यसअघि युनलाई सैनिक शासन घोषणा गरी विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा फेब्रुअरीमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। त्यस्तै, उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठसँग सम्बन्धित सामान्य देशद्रोहको अभियोगमा जुनमा उनलाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति दक्षिण कोरियामा आपत्कालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै उक्त निर्णय उल्ट्याएको थियो ।
विद्रोहको मुख्य योजनाकार भएको आशङ्कामा सन् २०२५ जनवरीमा उनलाई हिरासतमा लिएर अभियोग दर्ता गरिएको थियो। उनी पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा पक्राउ पर्ने र अभियोग लाग्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए ।
This website uses cookies.