काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
६८ औँ संसद दिवसका अवसरमा मङ्गलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको प्राण संवाद भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च मञ्चका रूपमा परिभाषित गर्नुभयो । संसद्मा उठ्ने आवाजहरू जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत विचार मात्र नभई जनताको भावना र आवश्यकताको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कानून निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा र जनचासोका विषयमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु संसदको मूल दायित्व भएको अध्यक्ष दाहालले स्मरण गराउनु भयो । यस प्रक्रियामा संसद कति सफल भयो भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा जनसङ्ख्याका विषयमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई वर्तमानको सक्रिय साझेदारका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । युवा पुस्ताले रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र सुशासनको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु राज्यको साझा दायित्व भएको उहाँले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको प्राण भनेकै संवाद हो, र संवादको सर्वोच्च मञ्च भनेकै संसद् हो । संसद जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति हो र हुनुपर्छ । यहाँ उठ्ने प्रत्येक आवाज केवल प्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विचार होइन; त्यो जनताको भावना, आवश्यकता र आकाङ्क्क्षाको प्रतिबिम्ब हो । कानून निर्माण, कार्यपालिकामाथि निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा, जनचासोका विषयहरूको प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु संसदका मूल दायित्वहरू हुन् । तर अहिले हामीले आफैँप्रति निर्मम भएर प्रश्न सोध्नुपर्छ–के संसद्बाट समयमै आवश्यक ऐन–कानून निर्माण हुन सकेका छन् ? के कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी भएको छ ? के माननीय सदस्यहरूले उठाएका जनताका समस्याहरू सम्बोधन भएका छन् ? यिनै प्रश्नहरूको गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्दै, त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नु नै संसदुको परिपक्वताको परिचय हो । संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित, रचनात्मक तथा परिणाममुखी बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपाल विश्वका युवा जनसङ्ख्या बढी भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो । युवाहरू केवल भविष्यका नागरिक होइनन्; उनीहरू वर्तमानका सक्रिय साझेदार पनि हुन् । उनीहरूको सपना, आकाङ्क्क्षा, सृजनशीलता र ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । आजको युवा पुस्ताले रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर, सामाजिक न्याय, सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा राखेका छन् । यस दिशामा सङ्घीय संसद गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु । सिद्धान्ततः संसदले यिनै अपेक्षाहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुका साथै त्यसप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । हामीले युवाहरूलाई केवल अवसर खोज्ने पुस्ताका रूपमा होइन, अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई केवल अवसर खोज्ने पुस्ताका रूपमा मात्र नभई अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, समयसापेक्ष रूपान्तरणका लागि संसदलाई ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणामा लैजान आवश्यक रहेको र यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य र मेहनत जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
