देश/समाज

मानव बेचबिखन विधेयकमा सांसहरुहरुको सुझावः विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ, अपाच्य शब्दहरु परिमार्जन गरौँ’

काठमाडौँ ।

मानव बेचबिखन विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव बेचबिखन, डिजिटल शोषण, बालश्रम र अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेकी सांसद यसुदाकुमारी बरालले विधेयकमा अपाच्य शब्दहरु राखिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यागमन’ शब्दमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभयो । उक्त शब्दको प्रयोगले महिलाको सम्मान र संवेदनशीलतामा असर पार्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकमा उपयुक्त शब्दावली चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर युवायुवतीलाई विदेश पु¥याउने, रकम असुल्ने र अलपत्र पार्ने घटनालाई पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अवैध बाटोबाट विदेश जाने क्रममा ठगीमा परेका कतिपय युवा आर्थिक संकट र मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आत्महत्यासम्मको अवस्था आउन सक्ने समस्यालाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विधेयकमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा अवैध बाटोबाट पुगेर यौन तथा घरेलु हिंसामा परेका महिलाको उद्धार, शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया र उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको कानुनी अवस्थाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

एमालेका सांसद कुलभक्त शाक्यले विधेयकका कतिपय प्रावधान सकारात्मक रहेपनि केही व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुर गर्ने नेपालीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने, अनलाइन यौन शोषण र जबरजस्ती श्रमलाई शोषणको परिभाषामा समेट्ने तथा फरार अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था सकरात्मक रहेको उहाँको भनाई छ । तर, नेपालभित्र ओसारपसार गर्नेलाई हाल हुने १० वर्ष कैदलाई संशोधन प्रस्तावमा पाँचदेखि १० वर्ष बनाइएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । न्यूनतम सजाय घटाउनु विधेयकको उद्देश्यविपरीत हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले बालबालिकामाथिको यौन शोषणलाई वेश्यागमनका रूपमा नभई बाल यौन शोषणका रूपमा परिभाषित गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीडित बालबालिकाका लागि बालमैत्री आश्रय, शिक्षाको निरन्तरता र संगठित गिरोह तथा सार्वजनिक पदाधिकारी संलग्न अपराधमा थप सजायको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनबीचको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलालाई एउटा कामको प्रलोभन देखाएर विदेश पु¥याउने, राहदानी खोस्ने र घरेलु काममा लगाई शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने घटनालाई सामान्य ठगीको मुद्दामा सीमित गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । विदेशमा नेपाली नागरिकमाथि शोषण गर्ने विदेशी रोजगारदाता तथा मालिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने भएपनि शक्तिशाली मुलुकका पीडकलाई कारबाही गराउन अन्तरदेशीय कानुनी संयन्त्र र कुटनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्दा विदेशमा हुने अपराधसँगै देशभित्र भइरहेका शोषणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँ अनुसार पछिल्लो समय दलालहरूले पीडितको घरमै पुगेर अभिभावकसँग कुरा गर्ने, राहदानी बनाउनेदेखि हवाई टिकटसम्मको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश जान लागेको विश्वास दिलाउने गरेका छन् । पीडितहरुले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै आफूहरू बेचिएको थाहा पाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । गाउँबाट बालबालिकालाई पढाइदिने बहानामा सहर ल्याएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा घरमा काममा लगाउने र शोषण गर्ने घटनालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । इँटाभट्टामा बालबालिका श्रममा लगाइने समस्या अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्तरिक बेचबिखनलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने बताउनु भयो ।

रास्वपाकी सांसद प्रमिला कुलुजूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई एउटै अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मानव बेचबिखनमा छल, प्रलोभन, दबाब वा शक्तिको दुरुपयोगमार्फत व्यक्तिको शोषण गर्ने उद्देश्यले हुने गरेको छ । मानव तस्करीमा कतिपय अवस्थामा व्यक्ति आफैँ विदेश जान चाहेको र अवैध बाटो वा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको अवस्थामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । सबै अवैध आप्रवासनका घटनालाई मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र राख्दा वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । मानव तस्करीको छुट्टै कानूनी परिभाषा र संरचना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

रास्वपाकी सांसद शोभा खनालले मानव बेचबिखनको स्वरूप पछिल्लो समय डिजिटल माध्यम र साइबर अपराधसँग जोडिँदै गएको बताउनु भयो । आईटी, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा नेपाली युवालाई विदेश पु¥याएर राहदानी खोस्ने, बन्धक बनाउने र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवामा जबर्जस्ती संलग्न गराउने घटना बढिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका नेपाली नागरिकलाई गन्तव्य मुलुकले अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनु भयो । उनीहरूलाई सजाय दिनुअघि मानव बेचबिखन र बाध्यात्मक शोषणको पीडितका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विधेयकलाई पुरानो कानुनको सामान्य संशोधनमा ीसमित नगरी डिजिटल अपराध, अन्तरदेशीय संगठित गिरोह र शोषणका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्नेगरि निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरूले विधेयकलाई दफावार छलफलका क्रममा थप परिमार्जन गरी पीडितमैत्री, बालमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकले मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपलाई समेट्नुपर्ने, पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अन्तरदेशीय समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

Related Post
Share

This website uses cookies.