काठमाडौं, २१ चैत्र । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएको छ । आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधि सभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ । नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन् । त्यसैगरी महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले एक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्यहरु रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समिति सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिने बताउनु भयो । उहाँले त्यस प्रकारले विवरण दिनका लागि सचिवालयले दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताउनु भयो । सचिवालयलाई दलहरुले विवरण पठाइसकेपछि संसद सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले प्रश्तुत गर्नुहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभाले सहमति दिएपछि समिति गठन हुने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रतिनिधि सभाको नियमावली सभाले भर्खरै पारित गरेको छ । पारित गरिसकेपछि अब विषयगत समितिहरुको गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिन्छ । यो कसरी गठन हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना माननीय सदस्यहरु रहनसक्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी यसमा छनौट गर्ने अथवा समितिमा मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने खालको विवरण प्राप्त हुन्छ । विवरण प्राप्त अघि सचिवालयले समिति गठनका लागि नामावली उपलब्ध गराइदिने भन्ने पत्राचार गर्छ । पत्राचार गरे पछाडी सम्बन्धित संसदीय दलबाट उक्त विवरण सचिवालयलाई उपलब्ध भइसके पछाडी सोही अनुरुपको खाका तयार गरेर सभामा सभामुखज्युले प्रश्तुत गर्नुहुन्छ । प्रश्तुत पछि सभामा निर्णयार्थ पेस हुन्छ । सभाले सहमति दियो भने त्यो समिति गठन हुन्छ ।’
उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्नेगरी दलहरुबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । विषय विज्ञलाई समितिमा राख्दा समितिको काम प्रभावकारी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जति महिला सांसदहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, समिति गठन गर्दा नै महिला सांसदको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक समितिमा हुने सुनिश्चितता नियमावलीले गरेको छ । सोही आधारमा सम्बन्धित दलबाट सिफारिस भइ नै हाल्छ । विषय विज्ञको सन्दर्भमा चाहीँ जो सभाका सदस्य त्यो विषयमा रुची राख्नुहुन्छ, पक्कै पनि सोही समितिमा नै उहाँको विवरण आउला, अथवा उहाँ पर्नुहोला भन्ने अपेक्षा त गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्दाखेरी समितिले पु¥याउन सक्ने योगदान त थप प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मान्यता हो । यद्यपी कहिले कहिले विषय विज्ञको रुपमा उक्त समितिमा बस्दै गर्दा अहिलेको नयाँ नियमावलीको प्रावधान स्वार्थ बाझिनु नहुने पनि भन्ने छ । त्यो सन्दर्भमा सम्बन्धित दलले कसरी सिफारिस गर्छ भन्ने पनि रहन्छ । यद्यपी विषय विज्ञको उपस्थितिले समिति निकै नै प्रभावकारी हुन्छ ।’
समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने हो भन्ने चाहीँ विद्यमान कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘खासमा भन्नुपर्दा स्वार्थ बाँझिने भनेर कानूनी रुपमा, विद्यमान कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या भएको पाइँदैन । त्यसमा सामान्य आफ्नो त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त हुन्छ भने आफूलाई लाभ प्राप्त हुने समितिमा जाँदाखेरी अथवा उपस्थित भएर समितिमा रहेर काम गर्दाखेरी अपm्ठ्यारो पर्ने अथवा त्यस्तो नहोस् सम्बन्धित समितिलाई भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा स्वार्थ बाझिने समितिमा मनोनयन नगर्ने भन्ने नियमावलीको आशय हो । यसमा ठ्याक्कै कति हदसम्म बाझिने, कति हदसम्म नबाझिने भनेर यकिनका साथ भन्न त त्यति सहज छैन नि ।’
समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिटोभन्दा छिटो गठनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख गर्नुभयो । file photo
