बुटवल, १० फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको फागुनमा ३ गते ३ वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष भनेको थियो भने दोश्रो र तेश्रो वर्षलाई समृद्धिको जग तयार पार्ने वर्षको रुपमा चित्रण गरेको छ । तीन वर्षको अवधीमा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गरेको बताएको छ । तर नागरिकहरुले भने प्रदेश सरकारको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय संगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहेको छ । यी मन्त्रीका कार्यालयहरुको पारी पट्टी ५८ वर्षका इन्द्र प्रसाद पुनको सानो टिन र ब्लकले बनेको झुपडी घर छ । इन्द्र प्रसादले विगत एक दशक देखी बुटवलकै सडकहरुमा पैदल रिक्सा चलाउदै आएका छन् । त्यही रिक्सा चलाएर उनले आफ्नो ५ वर्षकी अपाङ्गता भएकी छोरी र आफ्नो जिविका चलाउदै आउनु भएको छ । उँहाले सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन्। तर सरकारले भने यनलार्ई हेर्न सकेन।
इन्द्र प्रसाद पुनले प्रदेश सरकारका आगडी भएर पनि समृद्धि र परिवर्तनको महसुस गरेका छैनन् । । अन्य प्रदेशबासीहरुले त प्रदेश सरकारको महसुस गर्ने कुरै भएन । प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु रहेकै वडाका स्थानीयहरुले पनि सरकारका जनहितकारी कार्यक्रम नभएको, जनताका हितमा काम नगरेको , नेता सांसद जनप्रतिनिधीहरु बाहेक अरुको जिवनस्तर सुधार नएको गुनासको सर्वसाधारण जनताको छ ।
प्रदेश सरकार गठनभएको ३ वर्ष पुगेको छ । माघ ९ गते सांसदरुले सपथ ग्रहण गरेको ३ वर्ष पुगेको छ भने प्रदेश सरकारको स्थापना भएको फागुन तीन गते ३वर्षमा पुगेको हो । प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रमका पोकाहरु ठुलै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल तथा उनका मन्त्रीहरुका भाषण सुन्दा , प्रदेशको विकास युद्ध स्तरमा अघि बढेको जस्तो लाग्छ । तर ३ वर्षको अवधिमा जनताले प्रदेश सरकारको उपस्थितिनै नभएको बताएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरु तथा सरोकारवालाहरुको बुझाईमा पनि प्रदेश सरकारको काम बाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनताहरुले खोजिरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारका गतिविधी जनमुखी नभएको गुनासो छ। नागरिक तहबाट प्रदेश सरकार प्रति धेरै गुनासाका पोकाहरु छन् भने प्रदेश सरकारका पनि आफ्नै समस्या छन् । शून्य संरचनाबाट सरु भएको प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा धेरै परिवतर्न गरेको बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिती नागरिक माझ देखाउन नसक्दा नागरिकहरुले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न गरेका छन् । समयमै सरकारले आफ्ना गतिविधीलाई नागरिकको जिवनस्तर परिवर्तन गर्ने खालको र विकासका गतिविधी जनस्तरमा पुराउने खालको नबनाए संद्यियतानै धराममा पर्ने खतरा देखिएको छ ।
