काठमाडौं, ९ चैत । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले नेपालको संविधानलाई लिएर जथाभावी टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिंदै प्रतिवेदन सच्याउन गरेको आग्रहको जवाफ स्वरुप युरोपियन युनियनले प्रतिवेदन नसच्याउने बताएको हो । युरोपियन युनियनको मिसनले आफ्नो प्रतिवेदनले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । मिसनले आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै लागू गर्ने /नगर्ने नेपाल सरकारको विषय भएको बताएको छ ।
चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाको लेखाजोखा गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास नै भएको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको हो । मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले पनि तथ्यहीन भएको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको थियो ।
This website uses cookies.