काठमाडौ ।
जर्मनीका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत सरु जोशीको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाई समितिको मंगववारको बैठकमा छलफल भएको छ ।
समितिमा उपस्थित सांसदहरूले जोशीको कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्दै द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने, युरोपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने र जर्मनीबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा ठोस योजना माग गर्नुभएको हो । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले जर्मनीसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र नेपाली उत्पादनको युरोपमा पहुँच बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले युरोपेली युनियनको खाद्य मापदण्डअनुसार नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण र ल्याव टेस्टका लागि पहल गर्न प्रश्तावित राजदुतलाई सुझाव दिनुभयो । युक्रेनमा जोखिममा रहेका नेपालीहरूको खोजतलास र उद्धारका लागि योजना प्रश्तुत गर्न पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद दंगालले जर्मनीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिने ‘अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स’को कोटा बढाउन कुटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जर्मनीको आर्थिक सहयोगको प्रभावकारिता बढाउन प्रश्तावित राजदुतले खेल्ने भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य वस्तुको जर्मनी तथा युरोपेली बजारमा पहुँच बढाउन र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ ? रुस–युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि यहाँको योजना के छ ? नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली संघको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच र अन्य सहुलियत निरन्तर राख्न यहाँले कस्तो कुटनीतिक पहल गर्नुहुन्छ ? जर्मनीको विकास सहायता बढाउन र संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकास सहायतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न यहाँले के भूमिका खेल्नुहुन्छ ? जर्मनीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने यहाँको योजना के छ ? यसको स्वरूप, स्थान र समयबारे केही प्रस्ताव तयार गर्नुभएको छ ? ’
नेकपा एमालेकी सांसद पद्याकुमारी अर्यालले प्रश्तावित राजदुत जोशीको प्रश्तुतिको प्रशंसा गर्दै कुटनीतिक नियोगलाई केवल सहकार्यको थलो मात्र नभई राष्ट्रिय हितमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने केन्द्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेको श्रम शोषण, अवैध भर्ना र कागजात नियन्त्रण जस्ता समस्यालाई जर्मनीमा दोहोरिन नदिन सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अर्यालले नेपाल र जर्मनीबीच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान–प्रदानसम्बन्धी घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जर्मनीमा श्रम सम्झौताअनुसार तलब नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने, अवैध भर्ती हुने तथा रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न यहाँले कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुहुन्छ ? आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको संख्या, रोजगारीको प्रकृति र कानुनी हैसियतसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना के छ ? सन् २०२३ मा नेपाल र जर्मनीबीच भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ ? नेपाल–जर्मनीबीचको व्यापार घाटा घटाउन र जर्मन लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न यहाँको ठोस योजना के छ ? लगानीका प्रतिवद्धतालाई वास्तविक परियोजना र उपलब्धिमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ ? नेपाल–जर्मनी कुटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वर्षगाँठका कार्यक्रमलाई औपचारिक सभा र समारोहमा मात्र सिमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने यहाँको योजना के छ ?’
उहाँले दुई वर्षपछि मनाइने नेपाल–जर्मन कुटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वर्षगाँठलाई आर्थिक समृद्धि र लगानी प्रवद्र्धनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो ।
This website uses cookies.