काठमाडौँ ।
भारतका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केवल भावनात्मक निकटतामा सिमित नराखी ठोस परिणाममुखी आर्थिक साझेदारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभएको हो । संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो अवधारणा पेश गर्दै प्रश्तावित राजदुत डा. पाण्डेले नेपालको संविधान, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारको आधिकारिक नीति र कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै राजदुतको प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख गर्दै उहाँले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा बदलेर नेपालमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन आफू क्रियाशील रहने बताउनु भयो । आफ्नो विस्तृत कार्ययोजनामा डा. पाण्डेले ऊर्जा, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य, दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रशारण लाइन विस्तार तथा गैर–भन्सार अवरोध न्युनिकरणमार्फत व्यापार घाटा घटाउने उहाँको योजना छ । सीमा व्यवस्थापनतर्फ आधुनिक प्रविधि र एआईको प्रयोगमार्फत ‘स्मार्ट बोर्डर कन्सेप्ट’ लागू गर्ने, २४ सै घण्टा सीमा अपराध सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने र स्थानीय समस्याहरूलाई स्थानीय तहमै समाधान गर्ने संयन्त्रको विकासमा पहल गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसैगरी, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने ‘लिभ ट्राभल कन्सेसनल स्किम’ नेपालमा पनि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पाण्डेले औंल्याउनु भयो । वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी भारतीय नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालमा २ लाख ९२ हजार मात्रै आउनु न्युन रहेको भन्दै उहाँले भारतका विभिन्न सहरहरूबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका गन्तव्यमा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न लबिङ गर्ने बताउनु भयो ।
दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन विश्वविद्यालय, थिंक ट्याङ्क र संसद तहमा सहकार्य बढाउने ‘ट्रयाक–टु’ कुटनीतिलाई अघि सारिएको छ । पाण्डेले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत महिला सांसद मञ्च गठन गर्ने र भारतीय विश्वविद्यालयमा ‘नेपाल चेयर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्नुभयो । भूटानका लागिसमेत गैर–आवासीय राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी पाउने डा. पाण्डेले आफ्नो विद्यावारिधि भूटान मामिलामै रहेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका करिव ६ हजार ५ सय ल्होत्साम्पा (भूटानी शरणार्थी) को सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि भूटान सरकारसँग गम्भीर संवाद अघि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
This website uses cookies.