संघीयतालाई संविधानको मर्मअनुसार बलियो बनाउन सरकार गम्भीर भएनः मोहम्मद खालिद

काठमाडौँ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान निर्माणपछि बनेका अधिकांश सरकारले संघीयतालाई संविधानको मर्मअनुसार बलियो बनाउन आवश्यक कानुन र संरचना निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । खालिदले वर्तमान सरकारले पनि विशेषगरी मधेसलाई निराश बनाएको बताउनु भयो । संघले संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेशहरू कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेको, प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण नभएको तथा प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । प्रदेश सरकारको राय–सल्लाहबिना कर्मचारीको सरुवा तथा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समेत प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउनु भयो । खालिदले मधेस प्रदेशमा जनसङ्ख्या र जनघनत्वको अनुपातमा न्यायोचित बजेट विनियोजन नभएको दाबी गर्नुभयो । तराई–मधेस क्षेत्रमा ठूलो जनसङ्ख्या रहे पनि हुलाकी सडकको निर्माण अझै पूर्ण हुन नसकेको र कमला पुल १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रको कमजोरी तथा मधेसप्रतिको उदासीनताको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ ।

उहाँले संविधान कार्यान्वयन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संविधानको भाग ४ अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । विशेषगरी मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गका समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवसर तथा लाभको समान वितरण, विपन्न नागरिकको संरक्षण तथा उत्थान र सशक्तीकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधान कति कार्यान्वयन भए भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने भन्दै आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनअघि न्यायोचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्तिको तयारी भइरहेको विषय सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै खालिदले राजदूत नियुक्तिमा संविधानको समावेशी भावनालाई ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतका सरकारहरूले नीति निर्माण तथा उच्च तहका नियुक्तिमा संविधानको मर्मअनुसार सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गर्दै आगामी नियुक्तिमा मधेसीसहित संविधानमा उल्लेखित सबै क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।