काठमाडौँ ।
संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिको कारण संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमो कुल बजेटको न्युन मात्रामा मात्रामा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले केहीले प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको टिप्पणी गर्ने गरेको भएपनि तत्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सातवटै प्रदेशको कुल बजेटभन्दा संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई महँगो संरचना आलोचना गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताउनु भयो । नेपालमा प्रदेशको वित्तीय क्षमता अन्य संघीय मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई राजश्व र खर्च दुवै क्षेत्रमा थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीनै तहको सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कुल खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयताको थप प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये कुन कार्यालय अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भए, कुन खारेज भए र कुन संरचना यथावत रहे भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारभन्दा संघीय कार्यालय मातहतका कार्यालय धेरै रहेको गुनासोहरु आउने गरेको भन्दै ती प्रदेशलाई नमूनाको रुपमा छनोट गरी अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो ।उहाँले संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तल्लो तहलाई अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
This website uses cookies.