गरिबी निवारणका लागि राहत होइन, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो

 राजेन्द्र रेग्मी  २४ भदौ, काठमाडौं ।

नेपालमा गरिबी निवारणको बहस चलेको लामो समय भयो । गरिबी निवारणको चर्चा हाम्रा लागि नयाँ होइन। हरेक वर्ष बजेट आउँछ, गरिबी निवारणका नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुन्छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ,अनुदानका कार्यक्रम थपिन्छन् र सरकारले गरिबका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको दाबी गर्छ। तर प्रश्न अझै उस्तै छ—गरिब किन गरिब भइरहेका छन् ? राज्यले छुट्याएको बजेटले उनीहरूलाई गरिबीबाट स्थायी रूपमा बाहिर निकाल्न किन सकिरहेको छैन?

गरिबी केवल आम्दानी कम हुनुको नाम होइन। गरिबी अवसरको अभाव हो,रोजगारीको अभाव हो ।उत्पादनका साधनमा पहुँच नहुनु हो, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु हो । महँगीले आम्दानीको वास्तविक मूल्य घट्नु हो। गरिबी असमानता पनि हो र राज्यको आर्थिक नीतिले सिर्जना गर्ने अवसरको असमान वितरण पनि हो। त्यसैले गरिबी निवारणलाई केवल भत्ता, अनुदान वा राहत वितरणको कार्यक्रम बनाएर पुग्दैन। यसलाई रोजगारी,उत्पादन, स्वरोजगारी, मूल्य नियन्त्रण,ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र स्वदेश फर्काउने राष्ट्रिय अभियानसँग जोड्नुपर्छ।

गरिबीको जरा कहाँ छ ?

नेपालमा गरिबीका धेरै तह छन्। गाउँमा जमिन भए पनि उत्पादनका लागि सिँचाइ छैन। उत्पादन गरे पनि बजार छैन। बजार पाए मूल्य सुनिश्चित छैन। मूल्य पाए बिचौलियाले ठूलो हिस्सा लैजान्छ। युवासँग श्रम र क्षमता छ तर गाउँमा रोजगारी छैन। शहरमा काम खोज्दा अस्थायी र न्यून ज्यालाको काम मात्र भेटिन्छ। विदेश जान खोज्दा ठूलो धनराशि ऋण लिनुपर्छ। विदेश गएर कमाएको पैसा पनि उत्पादनमा भन्दा उपभोग र ऋण तिर्नमा खर्च हुन्छ।

अर्कोतर्फ, गरिब परिवारको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्दैन। निजी विद्यालयको खर्च धान्न नसक्ने र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएकाले उसको भविष्यलाई सीमित गरिदिन्छ। स्वास्थ्यमा अचानक ठूलो खर्च आयो भने परिवार फेरि ऋणमा डुब्छ। यसरी एउटा पुस्ताको गरिबी अर्को पुस्तामा सर्छ।

यसमा प्राकृतिक विपत्ति,भौगोलिक विकटता,भूमिहीन, बेरोजगारी,अशिक्षा, कमजोर पूर्वाधार, वित्तीय पहुँचको कमी, उत्पादन लागतको वृद्धि, भ्रष्टाचार,राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर वितरण र राज्यको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता पनि जोडिन्छ।

गरिबीको उपचार खोज्दा गरिबलाई दोष दिने होइन, गरिबी सिर्जना गर्ने संरचनालाई बदल्ने साहस गर्नुपर्छ।

ग्रामीण रोजगारी : गरिबी निवारणको पहिलो आधार

नेपालको गरिबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एउटा हो—गाउँमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु।गाउँमा सडक,खानेपानी, सिँचाइ,विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय बजार, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि सडक,जलस्रोत व्यवस्थापन,वन संरक्षण,नदी नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता हजारौं काम आवश्यक छन्। यी कामलाई केवल विकास निर्माणका परियोजना भनेर होइन, ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहलाई निश्चित रोजगारी कोष दिएर प्रत्येक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बेरोजगारको अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा वर्षमा कम्तिमा केही महिनाका लागि कामको ग्यारेन्टी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

तर यस्तो रोजगारी कार्यक्रम केवल सडकमा ढुंगा बोकाउने खालको हुनु हुँदैन। कामसँग सीप जोडिनुपर्छ।आज गाउँमा सडक बनाउने व्यक्तिले भोलि डोजर चलाउन,निर्माणको सीप सिक्न, सिँचाइ संरचना बनाउन वा कृषि प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अर्थात् ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमको सूत्र हुनुपर्छ—आज रोजगारी, भोलि सीप, पर्सि स्वरोजगारी।

यसले गाउँको पूर्वाधार पनि बनाउँछ, बेरोजगारी पनि घटाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पैसा पनि घुमाउँछ।।

गाउँलाई फेरि उत्पादनको केन्द्र बनाउने कि खाली गराउने ?

नेपालका धेरै गाउँमा खेत बाँझो छ। घरमा वृद्ध आमाबुबा छन्, तर युवा विदेशमा छन्। गाउँमा उत्पादन घट्दैछ र बजारमा आयातित वस्तुको निर्भरता बढ्दैछ।यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक छ।अब राज्यले गाउँ फर्क भन्ने नारामात्र होइन, गाउँ फिर्कने व्यक्तिका लागि आर्थिक आधार पनि तयार गर्नुपर्छ।त्यो वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विलम्व गर्नु हुँदैन ।विदेशमा काम गरेर फर्किएको युवालाई गाउँमा व्यवसाय गर्न:

सहुलियत ऋण,प्राविधिक सहयोग,कृषि तथा पशुपालनको तालिम,बजारको सुनिश्चितता,बीमा,विद्युत् तथा सिँचाइ सुविधा,स्थानीय उत्पादनको खरिद ग्यारेन्टीजस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, विदेशबाट फर्किएको युवाले गाउँमा आधुनिक तरकारी खेती गर्न चाहन्छ भने उसलाई केवल ऋण दिएर पुग्दैन। उत्पादन कहाँ बेच्ने ? मूल्य कसले सुनिश्चित गर्ने? बीमा कसरी गर्ने ? भण्डारण कहाँ गर्ने ? ढुवानी खर्च कसरी घटाउने ? यी सबै प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ।युवा गाउँ फर्किने नीति भनेको युवालाई गाउँमा बोलाउनु होइन; गाउँलाई युवाका लागि आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउनु हो।विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने राष्ट्रिय नीति नेपालका लाखौं युवाले विदेशमा आफ्नो श्रम, सीप र अनुभव बेचिरहेका छन्। उनीहरू केवल श्रमिक होइनन्—नेपालका सम्भावित उद्यमी, प्राविधिक र लगानीकर्ता पनि हुन्।

तर स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूका लागि स्पष्ट पुनःस्थापना नीति छैन। विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा ल्याएर व्यवसाय गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, ऋणको समस्या, बजारको अनिश्चितता र नीतिगत अस्थिरताले धेरैलाई निरुत्साहित गर्छ। अब Return, Invest and Create Jobs को नीति आवश्यक छ। विदेशबाट फर्किएको नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा कर छुट, सहुलियत ऋण, व्यवसाय दर्तामा सरलता,प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच दिन सकिन्छ। उनीहरूले कमाएको सीपलाई प्रमाणित गरी नेपालमा रोजगारीमा उपयोग गर्न सकिन्छ।विदेशबाट फर्किएका १० लाख युवाले प्रत्येकले दुई–तीन जनालाई रोजगारी दिनसक्ने व्यवसाय सुरु गर्न सके भने त्यसको प्रभाव कति ठूलो होला ? यो प्रश्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।स्वरोजगारी : जागिर खोज्ने होइन, जागिर सिर्जना गर्ने नीति हो ।नेपालको शिक्षा प्रणालीले धेरै युवालाई एउटा मानसिकता दिएको छ—पढ, प्रमाणपत्र लिऊ र जागिर खोज।तर राज्यसँग सबैलाई सरकारी जागिर दिने क्षमता छैन। निजी क्षेत्रले पनि सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन। त्यसैले अब शिक्षा र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध बदल्नुपर्छ।युवालाई जागिर खोज्नेभन्दा उद्यम गर्ने नागरिक बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। सानो होटल, कृषि फार्म, डेरी, पशुपालन, मौरीपालन, फलफूल खेती, डिजिटल सेवा, पर्यटन, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन, घरेलु उद्योग,repair service, transport, online business लगायतका हजारौं क्षेत्रमा स्वरोजगारीको सम्भावना छ।

तर सानो उद्यमीलाई बैंकको ठूलो धितो माग्ने,अनेक कागजपत्र खोज्ने र कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म स्वरोजगारीको नारा प्रभावकारी हुँदैन।सानो व्यवसायीलाई राज्यले गरिब होइन, सम्भावित रोजगारदाता भनेर हेर्नुपर्छ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण : गरिबको वास्तविक आम्दानी जोगाउने नीति

गरिबी निवारणको चर्चा गर्दा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय प्रायः ओझेलमा पर्छ—महँगी।कसैको मासिक आम्दानी रु. ३० हजारबाट रु. ३५ हजार भयो तर खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र आवासको खर्च त्यसभन्दा तीव्र गतिले बढ्यो भने उसको वास्तविक जीवनस्तर सुध्रिँदैन।

त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण पनि गरिबी निवारणको नीति हो।

विशेषगरी खाद्यान्न, औषधि, शिक्षा, यातायात र आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य पाओस् तर उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्न नपरोस् भने उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति शृंखला सुधार गर्नुपर्छ। बिचौलियाको भूमिका घटाउने, भण्डारण क्षमता बढाउने, सहकारी र उत्पादक समूहलाई बजारसँग जोड्ने तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।गरिबलाई रु.१,००० राहत दिएर अर्को हातबाट उसको खर्च रु.२,००० बढाउने आर्थिक नीति गरिबमैत्री हुन सक्दैन।

ठूला व्यवसायी मात्र पोस्ने नीति किन खतरनाक ?

आर्थिक विकासमा ठूला उद्योग र व्यवसायको भूमिका महत्वपूर्ण छ। ठूला लगानी आवश्यक छन्, ठूला परियोजनाले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन्। तर समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब राज्यको नीति ठूला व्यवसायीलाई सुविधा दिने र साना व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने दिशामा जान्छ।

कर छुट, सस्तो जग्गा, विद्युत् सुविधा, बैंक ऋण, सरकारी ठेक्का र नीतिगत पहुँचमा ठूला व्यवसायीले सहजता पाउने तर साना उद्यमीले ऋणका लागि धितो खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र होइन। भनसुन र ओहोदा कै आधारमा सहुलियापूर्ण कर्जा पाउने उपभोग गर्न सक्ने वातावरण अन्त्य गरि सवैलाई समान व्यवहारको आधारमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । राज्यले ठूला उद्योगलाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ, तर त्यसको बदलामा रोजगारी,उत्पादन,कर र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदानको स्पष्ट परिणाम खोज्नुपर्छ।साथै साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुपर्छ।

आर्थिक नीति यस्तो हुनुपर्छ:

ठूलालाई रोक्ने होइन, सानालाई उठाउने।गरिबी निवारणमा कृषि क्षेत्रलाई   केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। तर कृषक उत्पादनमा जोखिम,बजारमा अनिश्चितता र मूल्यमा अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन्।कृषकलाई केवल मल र बीउको अनुदान दिएर कृषि परिवर्तन हुँदैन।कृषिको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामै सुधार गर्नुपर्छ।बीउ → उत्पादन → प्रविधि → सिँचाइ → भण्डारण → प्रशोधन → बजार → निर्यात यो चक्र बलियो भए मात्र किसानको आम्दानी बढ्छ। देशभर कृषकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु  कृषि विचौलिया हुन् । कृषकहरुले धाम, पानी,हिलो,घूलो,रातदिन,मुसा किरा केही नभनी ६ महिना वर्षदिन गरेको दुःख भन्दा  दुई वा तीन गुणा धेरै नाफा विचौलियाले  लिन्छ । विचौलियाले दुई दिनमा नाफा कमाएका मात्र छैनन् किसान धनी हुनुपर्नेमा विचौलिया धनी बनेका छन् । यसबाट कृषकहरु कृषि व्यवसायप्रति विकर्षण हुँदै गएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहअनुसार उत्पादनको सम्भावना पहिचान गरेर एक गाउँ—एक प्रमुख उत्पादनजस्ता कार्यक्रमलाई आधुनिक बजारसँग जोड्न सक्छ। उत्पादनको आधारमा कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ।गाउँमा दूध उत्पादन हुन्छ भने डेरी उद्योग त्यहीँ हुनुपर्छ। फलफूल उत्पादन हुन्छ भने juice, jam, dried fruit र अन्य प्रशोधन उद्योग त्यही क्षेत्रमा हुनुपर्छ।यसले कृषकलाई उत्पादक मात्र होइन, मूल्य शृंखलाको हिस्सेदार बनाउँछ।

गरिबीको अर्को ठूलो कारण : शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च

गरिब परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य केवल सामाजिक विषय होइनन्; ती आर्थिक विषय पनि हुन्।बच्चाको पढाइमा हुने खर्च गर्न नसक्दा भविष्यको आय कमजोर हुन्छ। परिवारमा गम्भीर बिरामी पर्दा बचत सकिन्छ, ऋण लिनुपर्छ र कहिलेकाहीँ जमिनसमेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ।त्यसैले गरिबी निवारण बजेटमा मात्र होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवालाई आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। शिक्षा,स्वास्थ्य र अन्य मौलिक हक संविधानमा लेखिनुको मर्म के हो र संविधानको आत्मा कसरी जीवित राख्ने भन्ने कुरा बजेटले समेट्न सक्नुपर्छ ।नागरिकको मौलिक अधिकार हनन् हुनेगरी  स्वास्थ्य बिमाबाट नागरिक विमुख हुन पुगेको कुरा जनताको भावना र चाहना मिथ अन्याय गरेको बुझ्न सकिन्छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी छात्रवृत्ति मात्र बढाएर गरिबीको पुस्तान्तरण रोकिँदैन।  स्वास्थ्य बीमा कागजमा मात्र भएर अस्पतालमा सेवा नपाइने अवस्था पनि अन्त्य गर्नुपर्छ।गरिबी निवारणमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो ।गरिबका नाममा छुट्याइएको बजेट गरिबसम्म पुग्नुअघि नै विभिन्न तहमा चुहावट भयो भने बजेटको आकार ठूलो भएर पनि परिणाम शून्य हुन्छ।

गरिबी निवारण कार्यक्रमको प्रत्येक रुपैयाँको सार्वजनिक परीक्षण विधि पुर्वक हुनुपर्छ। कुन गाउँमा कति पैसा गयो ? कति मानिसले रोजगारी पाए ? कति परिवारको आम्दानी बढ्यो ? कति व्यवसाय स्थापना भए ? कति युवा विदेश जानबाट रोकिए ? कति युवा विदेशबाट फर्किए ? यस्ता प्रश्नको उत्तर बजेटको उपलब्धि मानिनुपर्छ।

बजेट खर्च भयो भन्ने उपलब्धि होइन; खर्च भएको बजेटले नागरिकको जीवन बदल्यो कि बदलेन भन्ने मापन गर्नुपर्छ,बजेटले जीवन बदल्न सफल भयो मात्र उपलब्धि मान्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ ।

गरिबी निवारणको नयाँ सूत्र

अब नेपालले गरिबी निवारणलाई पाँच तहमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। पहिलो—तत्काल सुरक्षा : अत्यन्त विपन्न, वृद्ध,अशक्त र संकटमा परेका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा।दोस्रो—रोजगारी : बेरोजगारलाई गाउँमै काम।

तेस्रो—स्वरोजगारी : सीप, पूँजी र बजारमार्फत आफ्नै व्यवसाय।चौथो—उत्पादन : कृषि, उद्योग र सेवाको विस्तार।पाँचौं—सम्पत्ति निर्माण : गरिब परिवारलाई दीर्घकालीन आय दिने साधन र अवसर।यसरी मात्र राहतबाट आत्मनिर्भरतातर्फ जान सकिन्छ।अन्त्यमा : गरिबलाई दया होइन, अवसर चाहिन्छ । नेपालका गरिब नागरिक दयाका पात्र मात्र होइनन्। उनीहरू श्रम गर्न सक्छन्, उत्पादन गर्न सक्छन्, व्यवसाय गर्न सक्छन् र देश निर्माण गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई चाहिएको कुरा केवल सरकारको हातबाट आउने राहत होइन—आफ्नो श्रमको उचित मूल्य, काम गर्ने अवसर, उत्पादन गर्ने साधन र भविष्यप्रति विश्वास हो।

त्यसैले अबको बजेटले गरिबका नाममा रकम छुट्याएर मात्र आफूलाई गरिबमैत्री बजेट घोषणा गर्नु हुँदैन। सरकारले आफैंलाई पाँच प्रश्न सोध्नुपर्छ—कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो? कति बेरोजगार युवा गाउँ फर्किए? कति नेपाली विदेशबाट फर्किएर उद्यमी बने ?गरिब परिवारको वास्तविक आम्दानी कति बढ्यो ?महँगीका कारण उनीहरूको क्रयशक्ति कति घट्यो ?यी प्रश्नको जवाफ सकारात्मक बनाउन सके मात्र गरिबी निवारणको बजेट सफल भएको मान्न सकिन्छ।

नेपालको आर्थिक भविष्य ठूलो शहरका केही ठूला भवन, केही ठूला परियोजना र केही ठूला व्यवसायीको समृद्धिमा मात्र निर्भर छैन। नेपालको वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला सुरु हुन्छ,जब गाउँको बाँझो खेतमा उत्पादन हुन्छ,गाउँकै युवाले रोजगारी पाउँछ,विदेश गएको युवा सीप र पूँजी लिएर फर्किन्छ, सानो व्यवसायीले सम्मानपूर्वक व्यवसाय चलाउन सक्छ र गरिब परिवारको बच्चाले गरिब भएर जन्मिएको कारण आफ्नो भविष्य सीमित भएको महसुस गर्नुपर्दैन।

गरिबी निवारणको मूल नीति यस्तो हुनुपर्छ—

देशभर दुई लाख रुपैयाँ भए चिया पसल, तरकारी खेती तथा खाजा पसल चलाउने, पाँचलाख रुपैयाँ भए कुखुरा पालन गर्ने, दश लाख रुपैयाँ भए वाख्रा पालन, वंगुर पालन तथा फलफूल खेती गर्ने, बीस लाख भए गाई /भैंसी पालन गर्ने साथै घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्दै सानो संख्यामा रोजगारी सिर्जनासमेत गर्ने आशा र विश्वासमा बसेका नागरिकले बजेटबाट कसरी लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

सरकारको बजेट नेपाली माटो सुहाउँदो,नेपाली पन बुझेको,ठूला व्यवसायीको भन्दा भुइँ मान्छेको पक्षमा हुनुपर्छ । यस्तो काम भएको छ छैन भनेर सरकारी निकायले नै मूल्यांकन गर्न आवाश्यक छ । अहिलेका  विश्वमै परिचित अर्थमन्त्रीले कहाँ अक्कल पुऱ्याउन सक्नु भएन कि चाहनु भएन ? यसको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् ।“गरिबलाई बाँड्ने होइन, गरिबलाई उत्पादनसँग जोड्ने।बेरोजगारलाई भत्ता मात्र होइन, रोजगारी दिने।गाउँ खाली गराउने होइन,गाउँलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने।विदेश जान बाध्य बनाउने होइन, विदेशबाट फर्किने वातावरण बनाउने।ठूलालाई मात्र पोस्ने होइन, सानालाई उठाएर ठूलो बन्ने अवसर दिने।गरिबी निवारणका लागि सबैभन्दा ठूलो बजेट रकम होइन, सही आर्थिक नीति हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको श्रम, सीप, उद्यम र उत्पादनलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनायो भने गरिबी घटाउन सकिन्छ। तर राहतलाई नै विकास र अनुदानलाई नै आर्थिक नीति ठानिरहने हो भने बजेट हरेक वर्ष बढ्न सक्छ, तर गरिबीको कथा उस्तै रहन सक्छ।

नेपाललाई अब गरिबको संख्या गन्ने सरकार होइन, गरिबीबाट बाहिर निस्किएका परिवारको संख्या गन्ने बजेट बनाउने नीति चाहिएको छ।

लेखक राजेन्द्र रेग्मी सञ्चारकर्मी एवम् प्राध्यापन क्षेत्रमा कार्यरत