बाढीको पुनरावृत्ति, मेटिएको ‘संस्थागत स्मरण’–ई. आशिष गजुरेल (सांसद तथा पूर्वाधारविद)

काठमाडौं ।  वर्षायाम शुरु हुनासाथ नेपालका पहाडी खोच र नदी तटीय क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो र लेदोको वितण्डा दोहोरिनु कुनै नौलो नियति होइन । तर हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिको विपत्तिले सयौँ नागरिकको ज्यान लिँदा र अर्बौंको भौतिक संरचना बगाउँदा पनि राज्य सधैँ पहिलो पटक दुर्घटना भोगेझैँ लाचार किन देखिन्छ ? हालै भोटेकोशी–रसुवा करिडोरको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका पूर्वाधारविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ई. आशिष गजुरेलको स्थलगत अनुभूति र विश्लेषणले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको चरम लाचारी र नीतिगत अन्धोपनलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
गजुरेलका लागि रसुवा र भोटेकोशीको भूगोल केवल एक सांसदको औपचारिक भ्रमण क्षेत्र मात्र थिएन । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनकै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चीन सरकारको सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढेको थियो । आयोजनाका क्रममा उनी महिनौँ टिमुरेका स्थानीय बस्तीमा बसे, त्यहाँका बासिन्दासँग आत्मीय सम्बन्ध गाँसे । तर २०८२ साल असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको भीषण लेदो बाढीले त्यही सुक्खा बन्दरगाहलाई बगायो, जहाँ १२ नेपाली र ६ चिनियाँ नागरिकसहित १८ जनाले ज्यान गुमाए । आज एक वर्ष नपुग्दै फेरि त्यही भूगोलमा पुग्दा उनले अघिल्लो वर्षकै त्रासदी झन् भयानक रूपमा दोहोरिएको पाए ।
डिलिट भएको संस्थागत स्मरण र बिर्सने राष्ट्रिय प्रवृत्ति
नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक खोट विगतका घटनाबाट पाठ नसिक्नु र संस्थागत स्मरण गुमाउनु हो । अघिल्लो वर्ष टिमुरेमा आएको लेदो बाढी भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट पूर्वचेतावनी भएपनि राज्यले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता ग¥यो । गजुरेल भन्छन्, ‘२०८२ असार २४ को बाढी हामी सबैका लागि एउटा ठूलो ‘अलार्म’ थियो । त्यतिबेला तिब्बतको हिमताल फुटेर लेदो बाढी आएको तथ्य हामीले भोगेका थियौँ । त्यो आगामी वर्षहरूमा पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने ज्ञान राज्यलाई हुनुपथ्र्यो । तर राजनीतिक अस्थिरता र चाँडै बिर्सिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो संस्थागत स्मरण नै डिलिट भइसकेको जस्तो देखियो । अघिल्लो वर्षको पाठलाई संस्थागत गर्न नसक्दा आज हामीले त्योभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।
कुनैपनि विपद्पछि त्यसको प्राविधिक विश्लेषण, भौगर्भिक जोखिमको अभिलेखीकरण र सोही अनुसारको पूर्वतयारी राज्यको स्थायी संयन्त्रमा रहनुपर्ने हो । विडम्बना के भने, सरकार र नेतृत्व फेरिएपिच्छे अघिल्ला अनुभवहरू शून्यमा बिलाउने परिपाटीले नागरिकको जीवनलाई सधैँ जोखिमको चक्रव्यूहमा धकेल्दै आएको छ ।
सुरुङ निर्माणको होड, तर उद्धारमा प्राविधिक अन्धोपन
नुवाकोटसम्म मात्र गाडी जाने अनुमति पाएपछि पैदल र वैकल्पिक माध्यमबाट सेनाको ब्यारेकसम्म पुगेका गजुरेलले त्यहाँको हृदयविदारक दृश्यको बयान गरे । एक तलासम्म हिलो र लेदोले पुरिएका घरहरू, वातावरणमा फैलिएको दुर्गन्ध र हराएका आफन्तको विवरण टिपाउँदै आँशु बगाइरहेका नागरिकहरूको क्रन्दनले त्यहाँको अवस्था बयान गथ्र्यो । तर ती सबै दृश्यका बीच उनलाई सबैभन्दा बढी घोचेको विषय भने जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका श्रमिकहरूको उद्धार हुन नसक्नु थियो ।
रसुवा र भोटेकोशी करिडोर जलविद्युत आयोजना र सुरुङहरूको केन्द्र हो । त्यहाँ सयौँ किलोमिटर सुरुङहरू खनिएका छन् । तर बाढी र विपद्को समयमा सुरुङभित्र फसेका श्रमिक र प्राविधिकहरूलाई तत्काल बाहिर निकाल्ने कुनै ठोस प्राविधिक मेकानिजम नै छैन ।
यसमा गजुरेल इन्जिनियरिङ समुदायको कमजोरीलाई पनि स्पष्टसँग स्वीकार्छन्, ‘हामीले सुरुङहरू त बनायौँ, तर विपद्का बेला त्यहाँबाट उद्धार गर्ने मेकानिजम विकास गर्न सकेनौँ । यो राज्यको मात्र होइन, हामी जस्ता प्राविधिक मान्छेहरूको पनि ठूलो कमजोरी हो । टनेलमा बचाउन सकिने मानिसहरूलाई पनि आधुनिक प्रविधिको अभावमा बचाउन नसक्नु अत्यन्तै पीडादायी विषय हो ।’ उनकाअनुसार सुरुङ निर्माणका मापदण्डमै आपतकालीन उद्धार प्रणाली अनिवार्य नगरिएसम्म हाम्रा पूर्वाधारहरू श्रमिकका लागि धराप बनिरहनेछन् ।
उद्धारको संवेदनशीलता र भीआईपी संस्कृतिको सीमा
विपद्को समयमा राज्यका संयन्त्रहरूले देखाएको तदारुकता सकारात्मक भएपनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘उपस्थिति देखाउने’ होडबाजीले वास्तविक उद्धार कार्य प्रभावित हुन नहुनेमा गजुरेल सचेत गराउँछन् । सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको बेला उनीहरूको कार्यतालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप वा अनावश्यक औपचारिकता हुनुहुँदैन ।
गजुरेल भन्छन्, ‘उद्धारमा खटिएको टोलीको २ सेकेण्ड समय पनि अनावश्यक रूपमा खेर गयो भने त्यसले अरू ३–४ जनाको ज्यान जोखिममा पार्न सक्छ । हामीले केवल आफ्नो उपस्थिति देखाउन उद्धार टोलीलाई डिस्टर्ब गर्नुहुँदैन । राज्यको काम उद्धार टोलीलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने र काम गर्ने खुला वातावरण दिने हो ।’
बस्ती स्थानान्तरणः भावनाको बन्धकबाट मुक्त साहसिक निर्णय
नेपालका अधिकांश पहाडी र तराईका बस्तीहरू नदी किनारमै अवस्थित छन् । त्रिशूली, सेती, भोटेकोशीदेखि तराईको सप्तकोशीसम्मका नदी किनारमा हजारौँ बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन् । प्राविधिक रूपमा ती बस्तीहरू जोखिममा छन् र सार्नुपर्छ भन्दा विज्ञहरूले जनआक्रोश र गाली खानुपर्ने डरले बोल्न डराउने अवस्था छ । तर नागरिकको जीवनरक्षाका लागि अब सरकारले भावनात्मक होइन, व्यावहारिक र कठोर निर्णय लिनैपर्ने गजुरेलको जिकिर छ ।
‘खोला किनारको बस्ती जोखिममा छ, सार्नुपर्छ भन्यो भने यहाँ प्राविधिकहरूलाई गाली गरिन्छ । तर गाली खाइन्छ भनेर सत्य बोल्न डराउने हो भने हामीले पढेको विज्ञताको के अर्थ रह्यो ?’ गजुरेलले दृढतापूर्वक भने, ‘बस्तीसँग नागरिकको पुख्र्यौली भावना जोडिएको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर भावनाको नाममा जनतालाई मृत्युको मुखमा छाड्न मिल्दैन । जसरी काठमाडौँमा जोखिमबाट मानिसहरूलाई सारियो, त्यसैगरी देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर तिनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्नैपर्छ ।’
टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको विनाशदेखि वर्तमानको भोटेकोशीको बाढीसम्म आइपुग्दा नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको, पूर्वाधार केवल निर्माण गरेर पुग्दैन, त्यसको वातावरणीय र भौगर्भिक जोखिमको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । विगतका घाउहरूबाट पाठ सिकेर संस्थागत स्मरणलाई नीति र योजनामा बदल्ने, सुरुङजस्ता जटिल संरचनामा आधुनिक उद्धार प्रविधि भित्र्याउने र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि साहसिक निर्णय लिने आँट अबको नेतृत्वले देखाउनैपर्छ । अन्यथा, हरेक वर्षायाममा हामी फेरि अर्को शोक वक्तव्य लेख्न र उही लाचारी दोहो¥याउन बाध्य भइरहनेछौँ ।