रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाटको जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी आह्वान गरिएको सूचनाप्रति सरोकारवालाको आपत्ति

काठमाडौं ।

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको पोखरास्थित ऐतिहासिक रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाटको जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी आह्वान गरिएको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरोकारवालाहरूले खबरदारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, फेवातालको मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत टेण्डर आह्वान गरिएको भन्दै मेयरले आपत्ती जनाएका हुन् । फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने सो क्षेत्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रमा कुनैपनि किसिमका कंक्रिटका भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । नेपाल ट्रस्ट स्वयंले पनि वातावरणमैत्री तथा प्राकृतिक सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि सो जग्गा प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय सरोकारवाला तथा सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूले कुनै छलफल र परामर्श नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित नेपाल ट्रस्टले टेण्डर आह्वान गर्नु आश्चर्यजनक र शंकास्पद रहेको बताएका छन् । विचौलियाको प्रभाव र अवाञ्छित लाभका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउँदै यस प्रकरणविरुद्ध सम्पूर्ण नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई एकजुट भएर खबरदारी गर्न आह्वान गरिएको छ ।
साथै, कानूनी र प्राविधिक रूपमा संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने जोखिमयुक्त जग्गा लिजमा लिएर लगानी नगर्न व्यवसायीहरूलाई सचेत मेयरले सचेत गराएका छन् । भविष्यमा कानुनी अड्चनका कारण निर्माण कार्य रोकिएमा, संरचना हटाउनुपर्ने स्थिति आएमा वा सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम फिर्ता नभएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
फेवाताल, रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट पोखराको साझा पहिचान र सम्पदा भएकाले यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक अस्तित्व जोगाउनु सबैको दायित्व भएको भन्दै टेण्डर प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ ।