काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका सांसद अर्जुन कार्कीले नेपालका हिमताल विस्फोटको जोखिमप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उहाँले जोखिम न्युनिकरणको लागी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र युएनडिपीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ४७ वटा हिमताल जोखिमयुक्त रहेको र तीमध्ये ४२ वटा कोशी प्रदेशमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । सबैभन्दा बढी जोखिम मकालु हिमाल आसपास देखिएको उहाँको भनाई छ । आफू तीन दिनअघि मात्रै मकालु हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँको अवस्था संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत प्रभावित हुनसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जोखिम न्यनिकरणको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमको जडान, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा जनसंख्याको पहिचान गरि स्थानान्तरण र पर्यटकीय मार्गको सुरक्षा तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा पर्यटकले जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरिररहेको पनि बताउनु भयो । पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशी मुलुकले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरी हटाउन नेपाल आफै सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हरेक देशको लागि आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो हुने उहाँको भनाई छ । नेपालको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका धेरै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले विपद्का बेला सरकारले सबै काम आफैंले गर्नेगरि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारको मुख्य भूमिका राहत, उद्धार र विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारको भुमिका सहजकर्ताको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सम्झौता नगरी सबै सक्षम तथा सरोकारवाला समूहलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थालाई सरकारको साझेदार बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाले विपद्का क्रममा विभिन्न देश तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि माग गर्नुभयो । अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुन क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाई छ । विपद्का क्रममा हराएका वा प्रभावित विदेशी पर्यटकको अवस्थाबारे जानकारी दिन पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
This website uses cookies.