काठमाडौं ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्बारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र बुझाई आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा विषयको गाम्भीर्यता ओझेलमा पर्ने भएकाले सबैको साझा बुझाई र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पछिल्ला बर्षमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्को श्रृंखला बढ्दै गएकाले त्यस क्षेत्रको जोखिमको दिर्घकालिन प्रभावका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दिर्घकालिन प्रभावको विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार विकासको मोडलमा पनि परिर्वतन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हिमाली भूगोलमा विपद्को तीव्रता र फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गएकाले अबको ५० वर्षलाई लक्षित गरी गहन अनुसन्धान र रणनीतिक योजना बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । हिमाली क्षेत्रको गतिशीलता र बढ्दो विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूबाट आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धतापनि जनाउनु भयो ।सचिव डा. मिश्रले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र विकासको अवधारणा नै फेर्नका लागि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको स्वीकार गर्नुभयो । पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि डोमेस्टिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै, उच्च प्रविधि भएका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर प्राविधिक गठबन्धन (एलाइन्स) बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने सचिव मिश्रले बताउनुभयो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित सङ्कट र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायु महाविपत्तिबारे साझा धारणा तय गर्न विषयविज्ञहरुसंग छलफल गरेको हो ।
This website uses cookies.