२०८१,७,९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाएका छन्। बैठक आज दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाका बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ। सरकारले सय दिन पार गरेलगत्तै विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्।
विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीलाई कसरी कमजोर पार्ने र सरकारविरुद्ध सडकमा देखिन थालेको आक्रोशलाई कसरी मत्थर पार्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल गर्ने सत्तारुढको तयारी छ। आजको बैठकमा सत्तारुढ दलले आगामी कामबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध नभई सहकारी छानविनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट परेको छन्।
न्यायाीक निरुपणमा गइसकेको मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी सडक आन्दोलन नगर्न पोखरेलले रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।यता प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सरकारका काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै भोलि काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्ने भएको छ। यसका बारेमा पनि सत्ता साझेदार दलमा छलफल हुने बुझिएको छ।
सत्ताका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने माओवादीको छपटपटी सत्ताच्यूत हुनुपरेको पीडा ओकल्न सडकमा आउन लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सरकार सय दिनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख र उपसभामुख हटाउने सहित एमालेले विवादित व्यवसायीबाट जग्गा दान लिनेसम्मको अवस्थाले यो सरकार भ्रष्टाचारीको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि भएको बताएका छन्।
विपक्षी दलले गत बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेर सरकारले राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यसमा सरकारको गोटी नबन्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाएका छन्। आजको बैठकमा कुलमान घिसिङको रवैया बारेमा पनि सत्तारुढमा छलफल हुने जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने विभिन्न उद्योगको बिहीवार साँझ ८ बजेबाट लाइन काटिदिएको छ। हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, र बाबा जुट मिलको लाइन काटिएको उद्योगीले जनाएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीवार साँझ उर्जा मन्त्री दिपक खड्कासँग भेटेर लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने बताएका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानको प्रस्तावमा छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गरेन ।
त्यसलगत्तै कुलमानले लाइन काट्न शुरु गरेका छन्। आजको बैठकमा कुलमान घिसिङले गरेको निर्णयको बारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ।
This website uses cookies.