पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् सामना गर्न सक्दैन

नेपाल–चीनबीच नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्छः जलवायु परिवर्तन र वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्की 
रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको जोखिम र त्यसअनुसार पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । हिमनदी, चट्टान र बरफ खस्दा सिर्जित यस्तो ठूला विपद् सामान्य बाढीभन्दा फरक र अत्यन्त तिब्र हुने भएकाले पुरानो पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने देखिएको छ । विज्ञहरुले अब हिमनदी, चट्टान र बरफबाट सिर्जित आकस्मिक बाढीसमेत पहिचान गर्नसक्ने एआई समेतको नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी नेपाल–चीनबीच त्यससम्बन्धी प्रोटोकलको आवश्यकता औँल्याएका छन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै ढाँचा निरन्तरता दिनुभन्दा जलवायु उत्थानशील र प्रकृतिमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थान र नयाँ प्रविधिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु अनुकूलनबीच समन्वय र एकीकरण, सरकारका विभिन्न तह तथा मन्त्रालयबीच सहकार्य र पुनर्निर्माणमा नयाँ परिर्वतनकारी रणनीतिको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । जलवायु परिर्वतन र वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै भोटेकोशी विपद् जलवायु परिर्वतनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालयन समुदायको जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउँदै अनुदान जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । पुनःनिर्माणका लागि अनुदानले मात्रै संभव नथेग्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत पनि जुटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालनसँगै लगानीका लागि आवश्यक सरकारी सहुलियत र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्वतीय जोखिमको निरन्तर अनुगमनका लागि स्याटेलाइट, सेन्सर र वास्तविक समय आधारित तथ्यांकमा आधारित प्रणाली विकास गर्दै आगामी दशकहरूको जलवायु र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उत्थानशील तथा रूपान्तरणकारी विकासको बाटो लिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ । प्रश्तुत छ उहँसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामाग्री ।
भोटेकोशी बाढी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय हो
जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्कीलेले भोटेकोशीमा आएको विपद् सामान्य बाढी वा प्राकृतिक विपद् मात्र नभई हिमनदी, चट्टान र बरफ एकैपटक ठूलो मात्रामा खस्दा सिर्जना भएको फरक प्रकृतिको विपद् भएको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्कीले हिमनदी, चट्टान र बरफ करिब दुई हजार मिटर तल खस्दा त्यसले ठूलो फोर्स सिर्जना गरेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतहरू तातिरहेको र हिमनदी पग्लिरहेको अवस्थामा हजारौँ वर्षदेखिको ‘डेड आइस’ समेत पग्लिँदा ठूलो पर्वतीय भाग खसेर तल आएको र पानी तथा बरफसँग मिसिएर बाढीको रूप लिएकाले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

लस एण्ड ड्यामेज फण्डबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन
कार्कीले भोटेकोशीको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले लस एण्ड ड्यामेज फण्डमा सहयोगका लागि पत्र पठाउनु उचित भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यो विषय जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापनकै लागि ऋण लिन हुँदैन
कार्कीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर नेपालले थप ऋणको भार थप्न नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । भविष्यमा कल्पना गर्न नसकिने क्षति पु¥याउने विपद् आउन सक्ने आँकलन गरी बसोवास र पुनर्निर्माण दुवै उत्थानशील बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  अहिलेको बाढीभन्दा सय गुणा बढी क्षति पु¥याउनसक्ने बाढी समेत थाम्नसक्ने संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग अनुदान माग्नुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । तर अनुदान वित्तको सम्भाव्यता महशुस गर्दे, हामीले लचिलो आर्थिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि उच्च सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि पनि खुल्ला हुनुपर्छ । भोटेकोकोशी त्रिशुली करिडोर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव १० प्रतिशत उत्पादन गर्ने संरचनासँग जोडिएको क्षेत्र भएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गसमेत रहेकाले भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक परे सहुलियतपूर्ण सहयोग लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल–चीनबीच पूर्वसूचना प्रणालीको नयाँ प्रोटोकल आवश्यक
भोटेकोशीको घटनाबाट पुरानो पूर्वसूचना प्रणाली र खोलामा राखिने पानी मापन गर्ने हाइड्रोलिक गेज पर्याप्त नहुने पाठ सिक्नुपर्ने कार्कीले बताउनु भयो । त्यसैले हिमनदी, चट्टान र बरफबाट सिर्जित आकस्मिक बाढी मापन गर्ने नयाँ पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी नेपाल–चीनबीच त्यससम्बन्धी प्रोटोकल स्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्कीले नेपाल र चीनबीच पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक प्रोटोकल प्रश्ताव गरिएको भएपनि अझै स्थापित नभएकाले त्यसतर्फ सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना मात्र दिएर नहुने भन्दै उहाँले त्यससँगै पूर्वकार्यसमेत आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।  तल्लो तह र तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना पठाइएकाले केही मानिसको ज्यान जोगिएको भएपनि माथिल्लो क्षेत्रमा समयका कारण सम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले चीनले बाढीको समयमै सूचना नदिएको भन्नेकुरा सही नभएको दाबी गर्नुभयो ।

ज्ञानबिनाको कुटनीति परिपक्व हँुदैन, मन्त्रालय गाभ्ने सरकारको निर्णय गलत
जलवायुजन्य विपद्पछि नेपालको जलवायु कुटनीतिको विषयले व्यापक चर्चा पाउने गर्दछ । जलवायु कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, आन्तरिक रुपमा सरकारका परियोजनालाई जलवायुमैत्री बनाउन बेला बेलामा सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिवद्धता हुदै पनि आएको हो । अघिल्लो सरकारहरुले  छुट्टै जलवायु मन्त्रालय बनाउने छलफलहरु पनि गरेका थिए । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले सरकारले वन मन्त्रालयमा लगेर कृषि मन्त्रालय पनि गाभेको छ । वातावरण विशेषज्ञ कार्की कृषि, वन तथा पर्यावरणलाई एउटै मन्त्रालयमा राख्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकिने तर्क गर्नुहुन्छ ।  उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रित विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएकाले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।कुटनीतिज्ञहरूमा जलवायु सम्बन्धी ज्ञान पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दे उहाँले ज्ञानबिनाको कुटनीति परिपक्व नहुने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति र जलवायु परिवर्तनको राजनीतिक पक्षलाई बुझेर मात्रै जलवायु कुटनीति अघि बढाउन सकिने उहाँको तर्क छ । भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सहयोग लिनसक्ने पाठ  सिकेको उल्लेख गर्दे आपत्कालीन राहतपछि संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि छिमेकी राष्ट्रसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

‘बिल्ड ब्याक बेटर होइन, अब बिल्ड ब्याक सेफर’ रणनीति लिनुपर्छ 
भूकम्पपछि प्रयोग गरिएको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा अब पर्याप्त नहुने भन्दै कार्कीले ‘बिल्ड ब्याक सेफर’ अर्थात सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जोखिमको पुर्वमुल्यांकन गरि रेड, यल्लो र ग्रीन जोन छुट्याएर रेड जोनमा कृषि, येलो जोनमा सावधानीपूर्वक निर्माण र ग्रीन जोनमा मानव बस्ती राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले बाटो र विद्युत संरचना निर्माणमा पनि खोलाको छेउमा बनाउने पुरानो ढाँचा परिवर्तन गरी माथिल्लो भाग, सुरुङ वा आकाशे मार्गजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो ।

अब अनुकूलनले मात्र थेग्दैन, रुपान्तरणशील उत्थानशील विकास चाहिन्छ
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई अब परम्परागत अनुकूलन का उपायहरूले मात्र थेग्न नसक्ने  देखिएको छ । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ र असान्य स्थिति सिर्जना भइसकेको अवस्थामा पुराना ढाँचा, ज्ञान र संरचना काम नलाग्ने बताउदै आएका छन् । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी विपद् अनुकूलनको क्षमताभन्दा बाहिरको घटना भएकाले उत्थानशील विकास, उत्थानशील पुनर्निर्माण र उत्थानशील पूर्वाधार डिजाइनतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञ कार्कीको भनाई छ ।