नेकपा जुर्मुरायो, बल्ल

काठमाडौं :  नेकपा स्थायी समितिको बैठक पोहोर मंसिर २९ गते बसेको थियो। बीचमा बस्न सकेन। संयोगवश ठीक १ वर्षमा बस्दैछ मंसिर २९ गते नै। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिइएपछि पार्टीको संगठनात्मक सक्रियता बढेको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति डाक्नेदेखि लामो समयदेखि अवरुद्ध पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाका गाँठा फुकाएको छ।

त्यस्तै अन्तरिम विधान संशोधन, संगठनात्मक एकतालाई पूर्णता, पार्टीका जिल्लामा देखिएका विवाद मत्थरजस्ता कार्य तत्काल हुने भएका छन्। अन्तरिम पार्टी विधानमा देखिएका त्रुटि परिमार्जन गर्न र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन नेकपाले विधान संशोधन गर्न लागेको हो। यसका लागि गत वर्ष स्थायी समिति बैठकले म्यान्डेट दिएको थियो। पार्टी विधानअनुसारका नियमित बैठकसमेत एक वर्षयता बस्न सकेको थिएन।

पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले लिएका निर्णयबाट अब पार्टी सञ्चालनका अवरुद्ध यी सबै प्रक्रिया अगाडि जाने प्रतिक्रिया नेताहरुले दिएका छन्।

मंसिर २९ मा सुरु हुने स्थायी समिति बैठक दुई दिनभित्र टुंग्याउने र लगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी छ। सोहीअनुसार स्थायी समिति बैठक बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी  श्रेष्ठले जानकारी दिए। स्थायी समिति बैठकअगाडि मंसिर २७ मा सचिवालय बैठक बस्नेछ।

विधान संशोधन हुँदै

नेकपाले पार्टी एकताको १८ महिनापछि एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन गर्न लागेको छ। एक वर्षअगाडिदेखि नै पार्टी स्थायी समितिले विधान परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि प्रक्रिया अवरुद्ध थियो। अबको स्थायी समिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र निर्णयार्थ लैजाने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। विधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामै परिमार्जन हुनेछ। यस्तै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन विधानमै उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था हुनेछ।

गौतमलाई चार महिनाअगाडि नै विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो। ‘गत वर्षको स्थायी समिति बैठकको निर्देशन र सचिवालय बैठकमा भएका कतिपय निर्णयलाई पनि आधार बनाई विद्यमान संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रस्ताव स्थायी समिति र आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ।’

केन्द्रीय विभाग र आयोगलाई पूर्णता दिँदै

नेपाले पार्टीका केन्द्र्रीय विभाग र केन्द्र्रीय आयोगलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। ती निकायले प्रमुख–उपप्रमुख पाए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रीय आयोग र विभागका प्रमुख–उपप्रमुखलाई नेकपाले ७ दिनभित्र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी महासचिव विष्णु पौडेलमार्पmत सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता  श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, केन्द्रीय आयोग, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागको पूर्णताका निम्ति प्रमुख र उपप्रमुखले सात दिनभित्र प्रस्ताव महासचिवमार्फत प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि बस्ने सचिवालय बैठकले पूर्णता दिने निर्णय भएको छ।’

बैठकमा पार्टीका सबै संगठित सदस्य परिचालनको कार्ययोजनासमेत पेस भएको छ। संगठन विभागका तर्फबाट सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

गौतमले यसअगाडि नै प्रस्ताव तयार पारेर दुवै अध्यक्षलाई बुझाएका थिए। विभागका प्रमुख गौतम र उपप्रमुख जर्नादन शर्माले सोमबार अध्यक्ष दाहाल निवासमै पुगेर कार्ययोजना प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए। उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा सचिवालय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षलाई सुझाव पेस गर्ने, ती सुझाव संगठन विभागसँग समेत परामर्श गरी अध्यक्षले पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता  श्रेष्ठले बताए।

नेकपाका झन्डै ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको बताइएको छ। तर केन्द्रीय कार्यालयसँग ती सदस्यको अभिलेखीकरण छैन। आगामी चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने, सबै पार्टी सदस्यलाई पार्टी कमिटीमा आबद्ध गर्ने लगायतका विषय गौतमले पेस गरेको ४ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तावमा छ।

पार्टी कमिटीमा बस्ने हरेक सदस्यले स्कुल विभागले तयार पारेको पाठ्यक्रममा आधारित भई कक्षा लिनुपर्ने, परीक्षा दिनुपर्ने, परीक्षा पास भएकाले मात्र कमिटीमा जोडिन पाउने, प्रत्येक संगठित सदस्यले वर्षमा चार जना सदस्य बनाउनुपर्ने, समयमै सदस्यता नवीकरण नगर्नेले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान कार्ययोजनामा छ।

पार्टीका विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा देखिको विवाद मिलाउने जिम्मा पनि संगठन विभागलाई नै दिएको छ। प्रदेश २ मा प्रदेश पदाधिकारीभित्रै विवाद हँुदा एकले अर्काे पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यलयमा उजुरी दर्ता भएको थियो। ती सबै विवाद र उजुरी अध्ययन गरी पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा संगठन विभागलाई नै दिएको प्रवक्ता  श्रेष्ठले बताए।

‘विभिन्न जिल्लामा पार्टी संगठनमा समस्या देखापरेका छन। केन्द्रले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, केन्द्रमा आएका उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा संगठन विभागलाई दिने निर्णय भएको छ,’  श्रेष्ठले भने।

उपचुनाव समीक्षाका लागि सचिवालयले सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई केन्द्रमा समीक्षात्मक प्रतिवेदन बुझाउन ५ दिन समय थपेको छ। मंसिर १८ मा बसेको सचिवालय बैठकले उपचुनावको सूक्ष्म समीक्षा गर्ने भन्दै आइतबारसम्म सबै उपचुनाव भएका स्थानको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन गरेको थियो।

तर कतिपयले रिपोर्ट नबुझाएकाले ५ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

विधानमा के के हुँदै छ संशोधन ?   

(क) विधानको प्रस्तावनामा

(१) पहिलो अनुच्छेदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वाक्यको सट्टा ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो। तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ। यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ।’ भन्ने लेख्ने।

(२) तेस्रो अनुच्छेदको ‘समाजवादको आधार निर्माण’ पछिको ‘गर्नु यस पार्टीको तत्कालिक लक्ष्य हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘गर्नु जनताको जनवादको मुख्य विशेषता हो’ भन्ने वाक्यांश लेख्ने।

(ख) पार्टी उपाध्यक्षको वयवस्थाका लागि

– धारा १८ को केन्द्रीय कमिटीको (घ) को १ मा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहनेछ।

– धारा १८ मै उपधारा थप गरी उपाध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यबारे व्यवस्था गर्ने।

(ग) विधानको अन्य विभिन्न पक्षमा

– धारा १० (ख) मा ‘संगठित सदस्यता प्रदान गर्न’ पछि ‘र उपयुक्त कमिटीमा संगठित गर्न’ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने।

– धारा २८ पछि (१) काठमाडौं उपत्यकामा गठन हुने चारवटा विशेष जिल्ला कमिटीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न प्रदेश कमिटी स्तरको एक विशेष कमिटी गठन गरिनेछ।

(२) धारा … (क) बमोजिम गठन हुने विशेष कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र ….सदस्य रहनेछन्।

(३) धारा … (क) बमोजिम गठन हुने विशेष कमिटीका अधिकार र कर्तव्य तथा त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता प्रदेश कमिटीसरह हुनेछन्।

धारा ५९ (क) १ मा रहेको ‘स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिनामा’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्थायी कमिटी बैठक दुई महिनामा’ भन्ने वाक्यांश राख्ने।

आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट

By:

मङ्गलबार, २४ मङि्सर २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!