X
सुर्खेत, १२ मंसिर । कर्णाली प्रदेशको भेरी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार बिच विवाद उत्पन्न भएको छ । भेरी बबई परियोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा मुल्याङ्कनको विषयमा स्थानीय र संघीय सरकारबीच विवाद उब्जीएको हो ।
मुआब्जा मुल्याङ्कन सही ढगंले नभएको भन्दै स्थानीय सरकार कै प्रतिनिधित्वमा स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएपछि विवाद देखिएको हो । सुर्खेतको भेरीनदीको पानी बबईमा खसालेर प्रदेश नं. ५ को बाँके बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य रहेको परियोजना हो भेरि बबई बहुउद्देशीय परियोजना ।
अहिले मुआब्जाका कारण स्थानीय सरकार र संघीय सरकार विच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि उपयुक्त मुल्याङ्कन नभएको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध गरेका हुन् । स्थानीयको विरोधमा स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएको छ ।
मुआब्जाको सही मुल्याङ्कन नगरेको भन्दै भेरीगंगा नगरपालिका, लेकबेसी नगरपालिका, गुर्वाकोट नगरपालिका र त्यस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई २३ बुँदे माग पत्र पेश गरेका थिए । माग सम्बोधन नभए परियोजना अगाडी बढ्नबाट रोकिएको छ ।
भेरीको पानीबाट बाँके बर्दियामा सिंचाई पुर्याउने योजना भएपनि प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीबाट सिंचाइ भइरहेका कतिपय क्षेत्रका उर्वर जमिन बाँझो भएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
प्रभावित क्षेत्रका सेतो पुर्जा पाएका जनताले पनि आफ्नो क्षतिपुर्ति पाएका छैनन् । आफुहरुले राखेको माग पुरा नभए स्थानीयसंग एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने भेरीगंगा नगरपालिका उपमेयर रेणु आचार्यले बताउनु भयो ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसंग कुनै पनि समन्वय नै नगरी हरेक काम आफु खुशी गरिरहेको भन्दैै स्थानीय तहले आपत्ति जनाएको हो ।
बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६
कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!