निजामति कर्मचारीप्रति सरकार कठोर

नारायण काफ्ले
काठमाडौं, २९ कात्तिक । निजामती कर्मचारीविरुद्ध सरकार कठोर हुने भएको छ । निजमाती सेवामा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन नै रोक्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन नै रोक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पूर्वप्रशासकहरुले सरकारको यो कदमलाई सरकार डराएको संज्ञा दिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत व्यवस्था गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको विरुद्धमा सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा अहिले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यो व्यवस्थालाई पास गरेको छ । यो विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पनि निवृति भरण रोकिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको उपदफा १ क मा निजामति कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोकिने अवस्था अन्तर्गत चार वटा अवस्था व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्र्तगत बुँदा नं. घ मा ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्व कर्मचारीहरुले पाउने निवृतिभरण उसले आफ्नो कार्य समयमा गरेको कामको सम्मान स्वरुप हो । तर अहिले पूर्वकर्मचारीलाई सरकारको समर्थन गर्ने समुहको रुपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । कानुनका जानकार भने यो व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताउँछन् ।

निजामति कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन पनि विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छ ।

अहिलेको व्यवस्थाले अवकाश प्राप्ति पछि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा निजामति कर्मचारीले सरकारले नराम्रो नै काम गरे पनि समर्थन जनाउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ । सर्वसाधारण पनि सरकार निरंकुश बन्न लागेको बताउँछन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयकपछि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताप्रति कठोर विधेयकहरु ल्याइरहेको छ । अवकाश प्राप्त भएपछि सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न नै डराउने अवस्था सिर्जना गर्नुले सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । अर्कोतिर संविधान प्रदत्त अधिकारको धज्जी उडाउन सरकार उद्यत हुन नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

By:

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!