हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन

काठमाडौं, २६ भदौ । उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा लुकाई हदबन्दी छल्दै आएका केही प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका बलमा कानुनै बनाएर आफू ‘सुरक्षित’ हुन लागिपरेका छन्। विगतमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याउँदै आएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरी जग्गा सुरक्षित बनाउ लागेको हो।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उनीहरूको प्रयासमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले असहयोग गरेका थिए। यसपालि भने हदबन्दी छल्दै आएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित गराउन सफल भएका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत फागुन २९ गते पेस गरेको विधेयकमा सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा कुनै उद्योग वा कम्पनी विघटन (लिक्विडेसन) मा गएमा दायित्व फरफारक प्रयोजनका लागि मात्र सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित सोही विधेयकमा भने यस्ता प्रावधान छैनन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा झापाको चर्चित गिरी बन्धु टी स्टेटलाई हुनेछ। उसले नै यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन चलखेल गरेको थियो। तर तत्कालीन भूमिसुधार सचिव र मुख्य सचिवका कारण यो प्रयास असफल भएको थियो। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।

By:

बिहिबार, २६ भदौ २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial