‘डिजिटल नेपाल’मा हालसम्मकै ठूलो लगानी

काठमाडौं, १९ साउन । सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रत्येक प्रदेशलाई समेट्ने गरी देशभरका ९३० वटा सरकारी विद्यालयमा करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँमा आईटी ल्याब स्थापना गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणले शुक्रबार ओबीसीआई, म्याक्स र नेपाको संयुक्त साझेदारीलाई छनोट गरेको छ ।

प्राधिकरणले जिम्मा प्राप्त उक्त साझेदारलाई आईटी ल्याब स्थापना गर्न तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख उपलब्ध गराउने गरी छनोट गरेको जनाएको छ । छनोटमा परेको संस्थासँग १५ दिनपछि अन्तिम सम्झौता हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘सम्झौता भएको मितिदेखि छ महिनाभित्र जिम्मेवार संस्थाले आईटी ल्याब स्थापना गर्नु पर्ने छ’ उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणले पहिलो पटक गत जेठ २ गते आईटी ल्याब स्थापनाका लागि इच्छुक कम्पनीबाट आवेदन माग गरेको थियो ।

छनोटमा परेको कम्पनीले हरेक विद्यालयमा औसतमा २५ वटा डेस्कटप कम्प्युटर जडान गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक फोटोकपी, प्रिन्ट र स्क्यान सुविधा भएको मेसिन, प्रोजेक्टर, सीसी क्यामेरा, भिडियो रेकर्डर, उपकरण ¥याक, राउटर, नेटवर्क स्विच, युपीएस, सोलार, सोलार इन्भर्टर, चार्ज कन्ट्रोलर र सोलारका लागि ब्याट्री बैङ्कजस्ता उपकरण पनि हरेक विद्यालयमा जडान गर्नुपर्ने छ ।

विद्युतीय सिकाइ र अध्यापनका लागि आवश्यक सबै उपकरण आईटी ल्याबमा हुनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतापछि सम्बन्धित संस्थाले आईटी ल्याब स्थापना गर्ने मात्र नभई त्यसको व्यवस्थापनको काम पनि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले गत वर्ष आईटी ल्याब सञ्चालनका लागि सरकारी विद्यालयबाट प्राप्त आवेदनका आधारमा विद्यालयहरू छनोट गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पारित आईटी ल्याबको स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का आधारमा प्राधिकरणको लगानीमा यस्तो प्रक्रिया अगाडि सारिएको थियो । सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको लक्ष्यअन्तर्गतको यो कार्यक्रमको स्वामित्व पूर्ण रूपमा प्राधिकरणले लिएको छ ।

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । सरकारले यसअघि डिजिटल नेपालको अभियानअन्तर्गत यसको खाका तयार गरेर त्यसलाई स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।

By:

आइतबार, १९ साउन २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!