सरकारको चौतर्फी विरोध र आक्रोस यथावत्

पुष्पा पोखरेल

काठमाडौं, २७ असार । तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्ने भनी आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारविरुद्व देखिएको चौतर्फी विरोध र आक्रोस अझै घटेको छैन । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुँदासमेत सरकारविरुद्धको जनआक्रोस अझै छ । सरकारी निर्णयले जनआक्रोस बढाए पनि सर्वाेच्चले दिएको आदेशको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ ।

विषादी परीक्षण नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अहिले चौतर्फी चर्चा छ । सरकारी निर्णयको जसरी चौतर्फी विरोध र आलोचना भयो त्यसको ठिक उल्टो सर्वाेच्च अदालतको आदेशको भने चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । जनभावनलाई कदर गर्ने गरी आएको सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुन्छ कि हुुंदैन, यो पनि अहिले चर्चाको शिखरमा छ । के हो त अन्तरिम आदेश ? सबैको मनमा अहिले कौतुहलता छ । तत्काल कुनै काम कारवाहि रोक्नु प¥यो अथवा कार्यान्वयनमा जाँदा थप क्षति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त काम नगर्नु भनेर छोटो समयको लागि दिइने आदेश अन्तरिम आदेश हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने तथा धारा ३९ मा उपभोक्तालाई हानी वा क्षति पु¥याउने काम गरेमा सजाय हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी तथा विषादीकोबारेमा विषादी केन्द्रले जाँच गर्दैे आएको छ । यस अघि ७ वटा नाकामा विषादी परिक्षण गर्देै आएको थियो । नार्क, खाद्यय प्रविधि तथा गुणनियन्त्रक विभाग विषादीको परीक्षण निकाय हुन् । १६ अर्वको तरकारी तथा फलफुल विदेशबाट आयात हुने गर्छ । ति सब विषदीयुक्त छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सर्वाेच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको उपभोक्ताकर्मीले पनि स्वागत छन् ।

नेपालमा वर्षेनी झण्डै १६ अर्ब बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गर्छ । मुलुकी आचार संहिता २०७४ को दफा १०७ ले मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुने सबै पदार्थ वा अखाद्यय पदार्थ विक्रि वितरण तथा पैठारी समेतको कार्यलाई निषेधित गरेको छ । तर व्यापारी र बाह्य दवाबमा जसरी सरकारले भारतबाट आयातित विषादीयुक्त वस्तुको परीक्षण रोक्न आदेश दियो त्यसरी नै सर्वाेच्च अदालतले जनस्वास्थ्यको हितलाई ध्यानमा राखी अन्तरिम आदेश दियो । आम नेपालीको पक्षमा हुने गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त दियो तर सार्वजनिक सरोकारको यस्तो विषयमा अब कस्तो फैसला गर्छ वा अर्काे के आदेश दिन्छ ? यसको छिनोफानो हुन भने १५ दिन कुर्नेै पर्ने हुन्छ । यद्यपी, कृषिमन्त्रीले विषादी परीक्षण नरोकिएको बताइसकेका छन् ।

By:

शुक्रबार, २७ असार २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!