बिना प्रतिस्पर्धा मध्यरातमा पौने २ अर्बको ठेक्का

काठमाडौं, २७ असार । एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार राति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल (नेगोसियसन) गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताए।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ। सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ ।

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको भए पनि सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।

By:

शुक्रबार, २७ असार २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!