आयोजना नसक्दै भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति

काठमाडौं, २६ असार । समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धिका लागि विकास निर्माण आयोजनाको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय शासन पद्धति लागू भएपश्चात् राज्यको ठूलो स्रोत स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि उपलब्ध छ। अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माणका साना–ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। विकास आयोजनाबाट अपेक्षा गरिएको उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा सामाजिक एवं आर्थिक न्यायको अनुभूति हुन सकेको छैन।

संविधानमा सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगोरूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। साथै सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा–गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विनाभेदभाव सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थाको अनुसरण गर्न नसक्दा मुलुकका अधिकांश विकास निर्माण आयोजनामा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बढ्दै गएको महसुस भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।

By:

बिहिबार, २६ असार २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!