सरकारको नियत प्रति सत्तापक्षकै सांसदकाे शंका

काठमाडौं, २९ जेठ । सत्तारुढ दलकै सांसदले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सडक र सदनमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत आईरहेका बेला सत्तापक्ष कै सांसदले सरकारको नियत प्रति शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अञ्जना बिशंखेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी पार्टी नभएको भन्दै उहाँले सडकमा फैलाईएको भ्रमलाई तत्काल निरुपण गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । हाम्रै पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था समितिमा । सडकमा एकातिरबाट लोकसेवा खुलाउनुपर्छ भनेर सडकमा जुलुश निकाल्न थालिएको छ । अर्को तिरबाट अहिलेलाई बन्द गरियोस्, समावेशी समानुपातिक ढंगले लोकसेवा आयोगलाई खुलाईयोस् भनेर लगातार सुरुवात देखि नै आन्दोलन गरिराखिएको छ । यो के हो ?”

राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय बेठिक हो भनेर कर्मचारी बोल्न थालेको र यो विषय न्यायालयलाई सुम्पनुपर्ने धारणा बाहिर आईरहेको भन्दै उहाँले यसबारे छिट्टै निक्र्यौल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “जयस्थिति मल्लले रघुनाथ, रामनाथ, कृतिनाथ, श्रीनाथ, कुञ्जनाथहरु, ५ वटा ब्राह्मणहरुलाई राखेर नेपालको न्यायशास्त्रलाई मनोस्मृतिकारहरुको योजना र आधारमा न्यायशास्त्र निर्माण गरिएको हो । १९१० सालको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? जयस्थिति मल्लको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? अहिलेको न्यायशास्त्र र अहिलेको संविधानलाई हेरेर बोल्ने हो ? यो कुरामा भ्रम पैदा हुन खोजिरहेको छ । यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।”

संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट सहभागी गराउने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले संविधान अनुसार सरकार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा नै अडिग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “राज्यका हरेक तहमा कहिलेकाँही पनि पुग्न नसकेकालाई पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेका हौ र यो आन्दोलनबाट यो सरकार निर्माण गरेका हौ । हामी नै हौ त्यो आन्दोलन गर्ने र सरकारमा बस्ने पनि हामी नै छौ । त्यसैले यो विषयलाई विवादित ढंगले अगाडि बढाउन खोज्नु हुँदैन । यसले हामी सबैको कल्याण गर्दैन ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कडेँलले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्दिन भन्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हालेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले वाईडवडी विमान खरिद लगायका मुद्धा अख्तियारमा रहेकै अवस्थामा वाईडवडी जहाजले जुलाई ४ तारिक देखि जापानका लागि उडान भर्ने तयारी भईरहेका बेला विभिन्न बहानामा उडान स्थगित गरिएको र यसबाट प्रत्येक दिन डेढ करोडको घाटा भईरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता नेपाल वायु सेवा निगमले साढे २ अर्बको घाटा व्यहोरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । टिकट बुकिङ प्रणालीका लागि आवेदन दिएका कम्पनीलाई नदिई विना टेण्डर सेवा नामक कम्पनीलाई टिकट बुकिङको जिम्मेवारी दिने काम भएको र यसमा ५ करोडको घोटाला भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद प्रमोद शाह राज्यसत्ता परिर्वतनका लागि लडेकाहरु नै परिर्वतनलाई स्थापित गराउनबाट पछि हटेको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “गणतन्त्र न त कसैले दाईजोमा दिएको छ, न त हामीले इनाम वा बक्सिसको रुपमा पाएका छौ ।” नेपाली जनताको धेरै ठुलो पसिना र योगदानबाट आर्जित गणतन्त्र नेपालमा जनतामाथि विभेद गर्ने काम भएको भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयन गरि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गरि समावेशी समानुपातिक अनुसार विज्ञापन आव्हान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले संविधानको कार्यान्वयनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दलित र जनजातिका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरुप्रति पुर्वाग्रह राखी सरकारले खारेज गर्दै गएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै सदन देखि सडक आन्दोलनसम्म भईरहँदा पनि सरकार र विभागिय मन्त्रीले संविधान अनुसार भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधान कार्यान्वनय गर्ने जिम्मेवारी जनताको होइन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले यो संविधान कार्यान्वनय गर्ने हो भने तत्काल यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई पुर्नप्रकाशित गर्नुपर्छ । तर सरकार र मन्त्री ढाटी रहनुभएको छ । यसलाई खारेज गरेर फेरी आसेपासेलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरिँदै छ । यहाँबाट म सचेत गराउन चाहन्छु । करारमा नियुक्ति गर्ने होइन ।”

By:

बुधबार, २९ जेठ २०७६

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!