Mountain Television
Fri, 17 Aug 2018

ठेकेदार जोगाउन चलखेल

काठमाडौं, २५ साउन । परीक्षण क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरलाई आयोजना कार्यालय आफैंले मर्मत गरेर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल गरेको छ।

सिक्टाको ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो। कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहर भत्किएलगत्तै आयोजना कार्यालयले नै मर्मत गरेको छ। अनियमितता लुकाउन र ठेकेदारलाई बचाउन आयोजना कार्यालयले मर्मत गरेको स्रोतको दाबी छ।

कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने कानुनी व्यवस्था छ। मूल नहर बनाएको कालिकाले सन् २०१७ को फेब्रुअरीपछि मूल नहर मर्मतको दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएको छ। दुई वर्षअघि परीक्षण क्रममा भत्किएको मूल नहर पुनः गत साउन ७ गते परीक्षण गर्दा भत्कियो। दुई वर्षअघि भत्किएको मूल नहर भने कालिकाले नै मर्मत गरेको थियो । आयोजना कार्यालयले यसपटक भत्किएको नहर ठेकेदारलाई नै मर्मत गर्न लगाउनुपर्नेमा आफैं गर्नुले ठेकेदारसँग मिलेमतोको आशंका उब्जिएको छ।

साउन १८ गते आयोजना कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भत्केको मूल नहरको मर्मत भइसकेको जनाएको छ। भत्किएको मूल नहर मर्मतमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरियो भन्नेबारे आयोजना कार्यालयले केही खुलाएको छैन। स्रोतले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन हतारहतार भत्किएको नहर मर्मत गरिएको जनाएको छ। पटकपटक भत्किएका मूल नहरको १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड गुणस्तरका हिसाबले धेरै विवादित बनेको छ। जुन खण्डको काम कालिकाले गरेको हो। आयोजना कार्यालयले यसपटक भत्केको नहर मर्मत गरेपछि आगामी दिनमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ।

स्थानीयवासी सुरुदेखि नै सिक्टाको मूल नहर निर्माण गुणस्तरहीन भएको दाबी गर्छन्। काम गुणस्तरीय भएरनभएबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोजना कार्यालयले नै ठेकेदारलाई बचाउने चलखेल गर्दा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। किसानको खेतमा पानी नपुग्दानपुग्दै आयोजना कार्यालयले ठेकेदारसँँग सन् २०१६ को मेपछि मर्मतसुधारको सम्झौता नवीकरण पनि गरेको छैन।

‘नहरमा पानी चलाएर सफल नभएसम्म ठेकेदारले मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने सर्त राखिनुपर्ने हो,’ बाँके, महादेवपुरीका महावीर ओलीले भने, ‘सिक्टा नहर निर्माणमा गुणस्तरीय काम भइरहेको छैन भनेर विगतदेखि नै गुनासो थियो।’ उनका अनुसार अहिले आएर ठेकेदारलाई मर्मत र सुधार गर्ने दायित्वमा उन्मुक्ति दिएको देख्दा मिलेमतोको आरोप लगाउनैपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।

कालिकाले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले त्यसबीचमा आयोजनाको नेतृत्व लिएका अधिकांश निर्देशकको ध्यान गुणस्तर कायम गर्न नदेखिएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण थालिएको उक्त आयोजनामा हेडवक्र्ससहित १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ४२ किलोमिटरको मूल नहर बनाउन कालिकाले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लिएको छ।

बाँकेको ४३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजना अबको दुई वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। हालसम्म आयोजनको ५५ प्रतिशत काम सकिएको बताइन्छ। तर, पटकपटक मूल नहर भत्कने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना संकटमा परेको छ।

प्रदेश संसद्मा सिक्टाबारे छानबिन माग
यसैबीच सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितताबारे प्रदेश ५ का सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद तिलकराम शर्माले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किँदा जनता त्रसित भएकाले दोषी पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको रुपन्देही समाचारदाता विनोद परियार जनाएका छन्।

शर्माले १० प्रतिशतमात्रै पानी छोड्दा पनि नहर भत्किएको भन्दै छानबिन माग गरे। ‘नहर चिरिएको छ, जनता त्रसित छन्’, उनले भने, ‘दोषी सरकार, कर्मचारी वा ठेकेदार को हो छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिओस् ।’ गुणस्तरहीन कामको मारमा जनता परेकाले सिक्टाले निम्त्याएको असरबारे गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। ‘नहरका कारण जनता आन्दोलित भएका छन्, यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ’, उनले भने। उनले प्रदेश वा केन्द्र सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद शर्माले सिक्टा आयोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गरे पनि त्यसबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही बताएनन्। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।

By:

7 days ago

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

Loading...