काठमाडौं, १४ साउन । सरकारले गत वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै आर्थिक सहायताका नाममा करिब ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रतिव्यक्ति २ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको हो । केही गैरसरकारी संस्थालाई १ करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा अधिकांशलाई कानुन मिचेर यस्तो सहायता दिएको पाइएको छ । विशिष्ट तथा सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका तथा विपन्न व्यक्तिको उपचार सहायतासम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गरी सरकारले पहुँचवालालाई निवेदन दिएकै भरमा जथाभावी रकम बाँडेको हो ।
आर्थिक सहायता पाउनेमा पहुँचवाला नेताका जिल्लावासी बढी छन् । सरकारले विपद्मा मृत्यु भएका, सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक सहयोग आवश्यक भएका पीडितलाई भने सरकारले नाम मात्रको राहत दिने गरेको छ । हालैको बाढीपहिरोबाट घरबार र आफन्त गुमाएका परिवारलाई केन्द्र सरकारले बल्ल १ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिन थालेको छ । बाढीपहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई ओत व्यवस्था गरेर बस्न ५ देखि १० हजार रुपैयाँ मात्र सहयोग गरिएको छ ।
असारमा मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा ललितपुरका नेता मिठाराम शर्मा बजगाईंसहित १६ जनालाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा किन सहायता दिइयो भन्ने उल्लेख छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक सहायता पाउने शर्माबाहेक अरू व्यक्ति को–को हुन् भन्नेसमेत खुलाइएको छैन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
