संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु

काठमाडौं, १६ बैशाख । सोमबार देखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । सोमबार अपरान्ह बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा सभामुख कृष्ण बहादुर महराले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी प्राप्त पढेर सुनाए संगै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको हो ।

सभामुखले संघीय संसदको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारवाही आरम्भ भएको जानकारी गराउँदै पत्र पढेर सुनाएका छन् । बैठकमा अहिले अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलिय आधारमा संसदीय दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य राख्दैछन् ।

आजको बैठकमा बोल्दै सत्तापक्ष दल नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सबै प्रकारका आग्रह, पुर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै उनले सबै प्रकारका आग्रह पुर्वाग्रहबाट माथि उठेर जनतालाई परिणाम देखाउने गरि काम गर्नका लागि निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलन गरेका शक्तिहरु एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सार्थक प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा धन्यवाद दिंदै उनले सत्तापक्षले पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपुर्वक भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । सत्तापक्षले सधै प्रतिपक्षी दललाई सम्मान गर्ने भन्दै उनले सोही अनुसारको भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले जनतालाई सकारात्मक परिणाम देखाउने गरि काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने बताए । उनले भने ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिईदैन । कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । कहीँ पनि संविधान र कानुन विपरित काम भएका छन् भने सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ । यो सरकारको र सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता हो ।’

उनले संसदलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउने तथा पारदर्शीता र जवाफदेहीतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नका लागि आवश्यक भुमिका खेल्न तयार रहेको बताए । उनले निरंकुशता कुनै पनि नाममा सैह्य नहुने भन्दै त्यस विरुद्ध एकजुट हुन पनि आव्हान गरे । अधिवेशनले के कस्ता आधार तय गर्छ, जनताको भावना र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय सबैको सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले सबै एकठाउँमा उभिएर जनताको साझा चाँसो र सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराई सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई व्यवहारमा प्राप्त गराउने मुख्य जिम्मेवारीमा सरकार रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा जनता निराश छन् भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।