भोजपुर, १५ बैशाख । एक वर्ष अघिसम्म तेह्रथुम छथर गाउँपालिका हमरजुङका हेम पाक्साँवा विभिन्न काम लिएर पटकपटक सदरमुकाम म्याङलुङ पुग्ने गर्थे। स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेका पाक्साँवा योजना सम्झौतादेखि प्राविधिक योजनालगायत विभिन्न चरण पार गर्दै कामको भुक्तानी लिइन्जेलसम्म कम्तीमा १२ पटकसम्म सदरमुकाम धाउँथे। तर, स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएपछि भने उनलाई हाइसञ्चो भएको छ। भन्छन्, ‘सदरमुकाममा आउँदा कहिले काम पूरा होला, कति दिन बस्नुपर्ने हो भन्ने सधैंको पिरलो हुन्थ्यो अहिले मुक्त भइयो।’
तेह्रथुमका छथर र आठराईलगायत ठाउँबाट काम विशेषले सदरमुकाम आउँदा बासै बस्नुपर्ने स्थानीयकै कारण म्याङलुङमा सधंै भीडभाड हुने गरेको थियो। सदरमुकाममा रहेका होेटलहरू पनि खचाखच हुन्थे। तर, अहिले परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। स्थानीय सरकार गठनसँगै स्थानीय तहका केन्द्र रहेका गाउँमा चहलपहल छ। सदरमुकाम भने सुनसान प्रायः बनेका छन्।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा धेरै अधिकार गएर स्थानीय सरकार गठन भएको छ। यसको प्रभाव सदरमुकाममा देखिन थालेको म्याङलुङ बजारका व्यापारी रुपक सुवेदीले बताए। ‘एक वर्षअघि दैनिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको कपडा बिक्री हुन्थ्यो, हिजोआज त स्वात्तै घट्यो।’
कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेत गाउँकेन्द्रित हुँदा सदरमुकामको बजारलाई असर पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ तेह्रथुमका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र काफ्लेले बताए। भने, ‘तहमै सबै सेवा पाइने भएपछि सदरमुकामको माग खस्केको छ।’ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, खानेपानी, सिँचाइ, महिला, घरेलु तथा साना उद्योगको सेवा र बैंकिङ कारोबार स्थानीय तहमा हुन थालेपछि सदरमुकाम सुनसान भएको अनुभव काफ्लेले सुनाए।
त्यसैगरी भोजपुर सदरमुकामवासीको अनुभव पनि यस्तै छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको भोजपुर सदरमुकामको चहलपहल दिनानुदिन घटदै गएको छ। जिल्लाकेन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै सर्वसाधारणको आवतजावतमा पनि कमी हुन थालेको छ।
भोटेपसलस्थित हार्डवेयर व्यावसायी अर्जुन राईले सदरमुकामको चहलपहल २५ प्रतिशतसम्म घटेको बताउँदै भने, ‘हाम्रो व्यापारमा पनि निकै कमी आएको छ।’ सदरमुकामका होटल व्यवसायमा पनि असर पुगेको छ। तहमा अधिकार केन्द्रित भएपछि कर्मचारी, सर्वसाधरणको सदरमुकाम आउने संख्या घटेको देउरालीका होटल सञ्चालक तितप्रसाद राईले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहको सरकार बनेपछि गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालय पुगेका छन्। बजार विस्तार भएको छ। यता आउनुपर्ने कारण नै सकिएको छ। हाम्रो व्यापार पनि खुम्चिएको छ।’
मासिक २०÷२५ जना कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँका दरले खाना खुवाइरहेका अर्का होटल व्यावसायी पुस्कर तिम्सिनाले स्थानीय तहको संरचनासँगै कर्मचारी सबै गाउँ गएपछि व्यवसाय कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको सुनाए।
निजामती कर्मचारी गाउँतहमा विषयगत कार्यालयमा गएपछि कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन्।
होटेल, खाद्य सामग्री व्यापार र घरबहालबाट उपार्जन हुने आम्दानीको स्रोत प्रतिदिन घट्न थालेको बताउँदै बीचबजार डाडाँगाउँका सफल सेन्चुरीले भने,‘स्थानीय तहको चुनाव अघिभन्दा चुनावपछि अझ धेरै गतिविधि गाउँकेन्द्रित भएकाले पनि सदरमुकामको चहलपहल धेरै घटेको हो।’
जिल्ला तहमा हुने अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि सदरमुकाममा बस्दै आएका सर्वसाधारण गाउँ फर्कने मनस्थितिमा पुगेका पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका केशव ढकालले सुनाए। उनका अनुसार गाउँतहमा विषयगत सरकारी कार्यालय पुगेसँगै सदरमुकाम धाउने ग्रामीण भेगका मानिसको आवतजावतमा पनि कमी आएको छ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
